Odisha: ओडिशा कार्यकर्ता की जनहित याचिका ने ऐतिहासिक फैसला का मार्ग प्रशस्त किया
BHUBANESWAR: बाल विवाह के खिलाफ भारत की लड़ाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक कार्ययोजना बनाई है, जो राज्यों को 2030 तक इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान करती है।
पिछले सप्ताह, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपनी 141-पृष्ठ की रिपोर्ट में कई दिशा-निर्देश दिए, जिनमें विशेष बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की नियुक्ति, राज्य बाल विवाह निषेध इकाई का गठन, बाल विवाह के मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, जोखिम में पड़े बच्चों के लिए ट्रैकिंग तंत्र, आदि शामिल हैं।
यह याचिका ओडिशा की अलका साहू ने एक अन्य कार्यकर्ता निर्मल गोराना के साथ सात साल पहले दायर की थी। गंजम की मूल निवासी साहू एक गैर सरकारी संगठन 'सेवा' की निदेशक हैं, और पिछले 35 वर्षों से बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने देश में बाल विवाह में वृद्धि और बाल विवाह निषेध अधिनियम को अक्षरशः लागू न करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने का फैसला किया।
