महानदी जल विवाद पर ओडिशा सक्रिय, डिप्टी CM की अगुवाई में पैनल का गठन

Bhubaneswar भुवनेश्वर: महानदी वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल में चल रही चर्चाओं और कार्यवाही को देखते हुए, और नदी के पानी से जुड़े मामलों की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए, राज्य सरकार के वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर कनक वर्धन सिंह देव की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है।

यह जानकारी बुधवार को चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) की तरफ से जारी एक बयान में दी गई। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी के निर्देशों के अनुसार बनाई गई यह कमेटी महानदी वॉटर मुद्दे के सभी ज़रूरी पहलुओं की जांच करेगी और इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयासों के लिए ज़रूरी पॉलिसी-लेवल गाइडेंस देगी।

चेयरमैन कनक वर्धन सिंह देव के अलावा, दूसरे सदस्यों में राज्य के रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी, लॉ मिनिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन, इंडस्ट्री मिनिस्टर संपद चंद्र स्वैन, गवर्नमेंट चीफ व्हिप सरोज कुमार प्रधान, BJD MLA और पूर्व मिनिस्टर निरंजन पुजारी, BJP MLA जयनारायण मिश्रा, और कांग्रेस MLA सोफिया फिरदौस शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में ओडिशा विधानसभा में बताया कि पिछले डेढ़ साल से राज्य सरकार महानदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी और बातचीत दोनों तरह से हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि इस नदी को ओडिशा की जीवन रेखा माना जाता है। सरकार ने राज्य विधानसभा में सदस्यों को यह भी बताया कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों की जॉइंट टेक्निकल कमेटी (JTC) की 5 दिसंबर को मीटिंग होनी है, जिससे दोनों पड़ोसी राज्यों की लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद का आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिशें जारी रहेंगी।

यह भी बताया गया कि CM माझी ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के अपने समकक्ष विष्णु देव साईं के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी। बाद में यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न ज़ोनल काउंसिल कॉन्फ्रेंस में उठाया गया, जहाँ दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी चर्चा जारी रखी। 30 अगस्त को दिल्ली में एक चीफ सेक्रेटरी (CS) लेवल की मीटिंग भी हुई, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी ने लंबे समय से रुके हुए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डिटेल में बातचीत की। दिल्ली में CS-लेवल मीटिंग के बाद, JTC की छह मीटिंग पहले ही हो चुकी हैं, जिनमें टेक्निकल डिटेल्स, वॉटर-फ्लो डेटा और उससे जुड़े पहलुओं का रिव्यू किया गया। इसी तरह, इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी इस साल 10 नवंबर को फिर से मिले। JTC चर्चाओं के अलावा, महानदी वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल अपनी अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने वाला है।