Odisha ने जुआ खेलने पर जेल की सज़ा खत्म कर दी

Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने कल जुए के लिए जेल की सज़ा खत्म कर दी और राज्य विधानसभा में नए पेश किए गए ‘ओडिशा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2025’ के तहत इसकी जगह पैसे का जुर्माना लगा दिया, सूत्रों ने बुधवार को बताया।

बदले हुए कानून में जुए के लिए कम से कम एक से छह महीने की जेल का पहले का नियम हटा दिया गया है। इसके बजाय, अपराधी जुर्माना भरकर छूट सकते हैं। पहले, कानून में 100 रुपये का जुर्माना और एक महीने की जेल, और गंभीर मामलों में छह महीने तक की जेल, साथ ही हज़ारों रुपये का जुर्माना था। नए स्ट्रक्चर के तहत, जुआरी अब पहली कैटेगरी के जुर्म के लिए 5,000 रुपये और ऊपर की कैटेगरी के लिए 75,000 रुपये तक देकर जेल से बच सकता है, जिससे जेल की सज़ा खत्म हो जाएगी।

विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है, और राज्य सरकार पर जुए को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अथागढ़ BJD विधायक रणेंद्रप्रताप स्वैन, उर्फ ​​राजा स्वैन ने कहा कि यह फैसला “जुए का राष्ट्रीयकरण करने जैसा है”। BJD MLA स्वैन ने चेतावनी दी कि यह “स्किन इन्फेक्शन की तरह” फैल सकता है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा रहा है, तो राज्य को इस पर दोबारा सोचना चाहिए और बिल वापस ले लेना चाहिए। अथागढ़ MLA स्वैन ने कहा, “केंद्र की सरकार कुछ कह रही है, और राज्य में उनका बायां हाथ कुछ और कह रहा है। हमारी पिछली पीढ़ियों ने इस सदन में जेल की सज़ा देकर जुए की एक्टिविटी को रोकने के लिए एक कानून पास किया था। अब, कोई भी जुर्माना देकर जुआ खेल सकता है और आज़ादी से घूम सकता है।”

हालांकि, राज्य सरकार का तर्क है कि छोटे अपराधों के लिए कम जेल की सज़ा की जगह कड़े जुर्माने होने चाहिए ताकि कानूनी देरी कम हो, पुराने कानून आसान हों और मुकदमे का खर्च कम हो। जुर्माने अब अधिकार वाले अधिकारी तय करेंगे, जिससे यह प्रोसेस तेज़ और कम बोझिल हो जाएगा। भाटली से BJP MLA इरासिस आचार्य ने कहा, “विपक्षी पार्टियां ओडिशा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसका कारण यह है कि वे कानून में सुधार नहीं ला पाए, जिसमें पहले ही बदलाव हो जाना चाहिए था। जब हम सुधार लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग भटकें नहीं और गलत तरीके न अपनाएं, तो वे इसके बजाय लोगों को धोखा दे रहे हैं।”