Odisha : अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण

Odisha ओडिशा : बुधवार रात लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहनचरण माझी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बाद में सीएम मोहन ने खुद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों (एससी, बीसी) के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके कारण इस शैक्षणिक वर्ष से डिग्री, पीजी, अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, बीसी छात्रों के लिए आरक्षण लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अनुसूचित जातियों के लिए 16.25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत, दिव्यांग छात्रों के लिए 5 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के छात्रों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल कल्याण विभाग से सम्बन्धित ममता एवं मातृवन्दना कार्यक्रमों को ममता पीएम योजना में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे रु. गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए 1,630 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मातृ मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण करना उनकी सरकार का मिशन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व, आपदा निवारण और सामान्य प्रशासन विभागों में पदों को भरने के संबंध में मामूली संशोधन किए गए हैं।