Odisha : अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त चावल 10 किलो, रायगढ़ में पोषण संकट पर बढ़ी चिंता
Odisha ओडिशा: सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत बड़ा फैसला लेते हुए लाभार्थियों को मिलने वाले मुफ्त चावल की मात्रा 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर दी है। इस निर्णय से रायगढ़ जिले के हजारों गरीब और आदिवासी परिवारों को खाद्य सुरक्षा में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है।
Rayagada district में इस योजना का सीधा असर देखने को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। सरकारी आंकड़ों और रिपोर्टों के अनुसार, जिले की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब मुख्य रूप से मुफ्त चावल पर ही जीवनयापन कर रहा है। इससे भले ही भूख की समस्या कम हुई हो, लेकिन पोषण संतुलन की समस्या लगातार बनी हुई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल चावल आधारित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं दे पाता। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन जैसे जरूरी तत्वों की कमी रहती है। इसी कारण आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। खासकर महिलाओं और बच्चों में इसका असर अधिक देखा जा रहा है।
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जिले की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसे परिवारों से है जो अपने दैनिक भोजन में मुख्य रूप से चावल, नमक और मिर्च पर निर्भर हैं। पौष्टिक आहार की कमी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और एनीमिया जैसी बीमारियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
एक स्वयंसेवी संगठन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिले में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे खून की कमी (एनीमिया) से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आहार में विविधता नहीं लाई गई तो आने वाले समय में यह समस्या और गंभीर हो सकती है।
सरकारी निर्णय के साथ ही एक और बदलाव की भी चर्चा हो रही है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत दिए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। पहले इस फोर्टिफाइड चावल में अतिरिक्त आयरन, फोलिक एसिड और बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन मिलाए जाते थे, जो पोषण की कमी को कुछ हद तक पूरा करने में मदद करते थे।
अब इस व्यवस्था के बंद होने से पोषण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि इससे पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य स्थिति वाले क्षेत्रों में स्थिति और बिगड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल चावल की मात्रा बढ़ाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि संतुलित और पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
हालांकि सरकार का दावा है कि बढ़ी हुई राशन मात्रा से गरीब परिवारों को आर्थिक और खाद्य सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे एक आंशिक समाधान मान रहे हैं।
कुल मिलाकर, अन्नपूर्णा योजना के इस बदलाव ने जहां खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की उम्मीद जगाई है, वहीं रायगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पोषण संकट को लेकर नई बहस भी शुरू कर दी है।
