Odisha के मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर आलू आपूर्ति संकट पर राजनीति करने का आरोप लगाया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ओडिशा को आलू की आपूर्ति सीमित करके राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि ओडिशा पश्चिम बंगाल से आलू की आपूर्ति फिर से शुरू करने का अनुरोध नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बुधवार रात से आलू से लदे ट्रक ओडिशा-पश्चिम बंगाल सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ट्रक अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आए हैं।

आलू संकट के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पात्रा ने कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार राजनीति कर रही है, जिसके लिए उन्होंने ओडिशा को आलू की आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी है जबकि कभी-कभी इसकी अनुमति भी दे दी है। लेकिन, इस बार हम उनसे ओडिशा को आलू की आपूर्ति करने का अनुरोध नहीं करने जा रहे हैं।" हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल अपने स्तर पर आलू भेजता है तो ओडिशा उसे स्वीकार कर लेगा।

पात्रा ने आगे कहा, "हम आलू के लिए ममता बनर्जी सरकार से कोई बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। वह पहले ही मीडिया में कह चुकी हैं कि उनकी सरकार ओडिशा को आलू नहीं भेजेगी, इसलिए उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने प्रतिबंध की आलोचना करते हुए कहा, "किसी भी राज्य को सब्जियों या वस्तुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना उचित नहीं है क्योंकि सभी राज्य एक देश के अधीन हैं और सभी को एक साथ रहना चाहिए।"

उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल मछली जैसी वस्तुओं के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है और चेतावनी दी कि ओडिशा भी अपनी सीमाओं पर माल रोक सकता है, हालांकि ऐसा करने की उसकी कोई योजना नहीं है। कमी को दूर करने के लिए, ओडिशा सरकार उत्तर प्रदेश से आलू मंगवा रही है और पंजाब से और आलू मंगवाने की योजना बना रही है। हालांकि, पात्रा ने कहा कि उपभोक्ताओं को थोड़ी कीमत वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आलू की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक होगी।राज्य सरकार अगले दो वर्षों के भीतर ओडिशा को आलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर भी काम कर रही है।