अवैध रेडियो टावरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं

Mahakalapara महाकालपारा: केंद्रपाड़ा जिले के इस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों में अवैध रेडियो टावरों का इस्तेमाल गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को किसी भी आसन्न छापे के बारे में सचेत करने के लिए किया जा रहा है, जिससे ओलिव रिडले कछुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। गहिरमाथा के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के कारण दुर्लभ समुद्री कछुए ट्रॉलर और गिल जाल में फंस जाते हैं और असमय अपनी जान गंवा देते हैं। संदेश मिलते ही मछुआरे छापेमारी के दौरान वन कर्मियों को चकमा देकर भाग जाते हैं। मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद वन अधिकारियों ने मामले दर्ज किए हैं लेकिन टावरों को छुआ नहीं गया है और उन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है। इस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को दुर्लभ समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। 1 नवंबर, 2024 से मई 2025 तक ट्रॉलर, नाव और अन्य उपकरणों का उपयोग करके मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालांकि, तांतियापाल, रातापंका, सासनपेटा, नरसिंहपुर और सुनीति जैसे गांवों में कई ट्रॉलर ऑपरेटरों और मछुआरों ने मछुआरों और ट्रॉलर ड्राइवरों के घरों की छतों पर बांस के खंभों पर लगे 20 से अधिक अति उच्च आवृत्ति (वीएचएफ) रेडियो टावर लगाए हैं। ये टावर उन्हें समुद्र में मछली पकड़ते समय अपने परिजनों और करीबी दोस्तों से गुप्त रूप से संवाद करने की अनुमति देते हैं। हाल ही में एक प्रमुख स्थानीय दैनिक में इन अवैध टावरों से ओलिव रिडले कछुओं को होने वाले खतरों पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके बाद वन विभाग ने कार्रवाई की। इसने आंतरिक तटीय सुरक्षा पर चिंता जताई है। कथित तौर पर ऑपरेटर मछुआरों और ट्रॉलर ड्राइवरों को गश्ती दलों की गतिविधियों की सूचना देने के लिए उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे वे प्रवर्तन दलों के पहुंचने से पहले प्रतिबंधित क्षेत्रों से भाग जाते हैं। नतीजतन, वन विभाग की गश्ती टीमें अक्सर गहिरमाथा से खाली हाथ लौटती हैं।

तांतियापाल के पारंपरिक मछुआरे शशांक कुमार मंडल ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “जबकि हम अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए मछली पकड़ने के लिए छोटी डिंगियों पर निर्भर हैं, वन विभाग हमें परेशान करता है। इस बीच, ट्रॉलर मालिक प्रतिबंधित क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रॉलर मालिकों ने वीएचएफ टावर लगाए हैं, जो मछुआरों और ट्रॉलर ड्राइवरों को आसन्न छापों के बारे में सतर्क होने के बाद भागने में मदद करते हैं और वर्षों से उनके अवैध संचालन के बावजूद, वन रेंज कार्यालय, तांतियापाल समुद्री पुलिस, जिला पुलिस और खुफिया एजेंसियों जैसे अधिकारी कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। इस लापरवाही और कार्रवाई की कमी ने बालासोर, बलरामगडी, भद्रक, धामरा, कसाफल, दीघा और यहां तक ​​कि पश्चिम बंगाल जैसे स्थानों से सैकड़ों ट्रॉलरों को अभयारण्य क्षेत्रों पर हावी होने के लिए प्रोत्साहित किया है।

उन पर समुद्री संसाधनों का दोहन करने, उच्च मूल्य वाली मछलियाँ पकड़ने और संरक्षण प्रयासों को खतरे में डालकर रातोंरात अमीर बनने का आरोप है। नाम न छापने की शर्त पर एक स्थानीय मछुआरे ने बताया कि वीएचएफ उपकरण का मूल्य 40,000-50,000 रुपये होने का अनुमान है। रिपोर्टों से पता चलता है कि तट से 50 समुद्री मील की दूरी पर ट्रॉलर पर मछुआरों को सतर्क करने के लिए टावरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, ओलिव रिडले प्रजाति सहित कछुए ट्रॉलर और गिल जाल में फंस रहे हैं, जिससे उनकी असमय मौत हो रही है। नतीजतन, कछुओं के शव किनारे पर आ रहे हैं और कुत्तों, सियारों और कौवों का भोजन बन रहे हैं।

इस बीच, गहिरमाथा वन रेंज अधिकारी प्रदोष कुमार महाराणा के तबादले के बाद, सहायक वन संरक्षक और भीतरकनिका के रेंज अधिकारी मानस कुमार दास ने शुक्रवार दोपहर को कार्यभार संभाल लिया। संपर्क करने पर जिला कलेक्टर स्मृति रंजन प्रधान ने माना कि जिला प्रशासन को वीएचएफ टावर लगाए जाने की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में मामला उजागर होने के बाद ही मिली। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।