"नीति आयोग सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का प्रस्ताव कर रहा": CPI general secretary D Raja

Bhubaneswar भुवनेश्वर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी राजा ने शनिवार को नीति आयोग के काम पर सवाल उठाए और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया है। "सबसे पहले, प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि योजना आयोग को क्यों भंग किया गया। जब भाजपा सत्ता में आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम योजना आयोग को भंग करना था । उन्होंने नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का काम क्या है? वे कौन सी नीतियाँ तय करने जा रहे हैं? वे सरकार को क्या सिफारिशें करने जा रहे हैं?" डी राजा ने एएनआई से कहा।

"जहाँ तक मुझे पता है, नीति आयोग सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का प्रस्ताव कर रहा है। यही कारण है कि कई मुख्यमंत्रियों ने वास्तविक मुद्दे उठाए हैं," उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई। बैठक के बीच में ही बाहर निकल गईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया था और उन्हें बैठक में पांच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक समय दिया गया। नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार को) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की।"

तृणमूल सुप्रीमो ने आगे कहा कि भाजपा के मंत्रियों और नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं और साथ ही राज्य पर आर्थिक और भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं। इस बीच, 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट के खिलाफ डीएमके राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बजट में तमिलनाडु की "उपेक्षा" की गई है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह बजट राज्यों और भाजपा का बहिष्कार करने वाले लोगों के खिलाफ "बदले की कार्रवाई" जैसा लगता है ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित बड़ी घोषणाएं कीं। गौरतलब है कि गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सबसे पहले नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई थी।हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सहित इसके मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस वर्ष नीति आयोग की बैठक का विषय 'विकसित भारत@2047' है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। (एएनआई)