एनएचआरसी ने भूख से मौत पर रिपोर्ट मांगी

Kendrapara केंद्रपाड़ा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के मुख्य सचिव को क्योंझर में भूख से हुई मौत के मामले में 3 लाख रुपये के मुआवजे के वितरण पर की गई कार्रवाई और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने आदेश दिया कि मुआवजे को मृतक के सभी बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए, साथ ही भुगतान का प्रमाण चार सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाए। इसने मुख्य सचिव से यह भी रिपोर्ट करने को कहा कि क्या लाभार्थी स्वर्गीय नंदी मुंडा की मृत्यु के बाद परिवार के पास वैध और अद्यतन राशन कार्ड है, और क्या परिवार के शेष सदस्यों को एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से राशन की आपूर्ति मिल रही है। आदेश में कहा गया है, "यदि पीड़ित ओडिशा या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एससी/एसटी समुदाय से संबंधित था, तो मुख्य सचिव को इस श्रेणी के लिए लागू लाभों की एक सूची भी प्रस्तुत करनी चाहिए, साथ ही परिवार को पहले से दिए गए किसी भी लाभ की जानकारी भी देनी चाहिए।"

मानवाधिकार रक्षक सागर जेना द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए, एनएचआरसी ने पिछले सप्ताह निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ता ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आयोग के ध्यान में जिले के सदर प्रखंड के पद्मपुर स्थित कुटुरू साही निवासी विधवा नंदी मुंडा की तीन जनवरी को भूख से मौत की घटना लाई। शिकायत के अनुसार पति की मौत के बाद महिला अपनी बेटी व दो बेटों के साथ रहती थी। भूख से पूरा परिवार बीमार पड़ गया। मीडिया में घटना की खबर आने के बाद सरकारी अधिकारी उनके घर पहुंचे और नंदी व उसके बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां नंदी की मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने पहले आयोग से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और उसके अनाथ बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की थी। आयोग ने 10 जनवरी को मामले का संज्ञान लिया और क्योंझर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को एटीआर जमा करने का निर्देश दिया