एनएचआरसी ने नाबालिग लड़कियों के गर्भधारण की रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नाबालिग लड़कियों, खासकर सरकारी स्कूलों की छात्राओं के गर्भधारण पर राज्य सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।
शीर्ष अधिकार निकाय ने मुख्य सचिव से इस मुद्दे पर कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका और प्रत्युत्तर पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट भेजने को कहा है। त्रिपाठी ने हाल की एक घटना का हवाला दिया था, जहां एक सरपंच के पति ने गजपति जिले में अदाबा पुलिस सीमा के भीतर पडगाँव गाँव में मोबाइल फोन देने के बहाने नौवीं कक्षा की एक छात्रा को कथित रूप से गर्भवती कर दिया था। सरपंच सुनेमी मंडल के पति मनसा मंडल को 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
त्रिपाठी ने अपनी याचिका में कहा, "नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, उनमें से कुछ सरकारी आवासीय एससी और एसटी स्कूलों से हैं, बेरोकटोक चल रहा है।" नाबालिग लड़कियों पर होने वाले अपराधों की जांच के लिए राज्य सरकार की लापरवाही और निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए उन्होंने एनएचआरसी से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने और निवारक उपायों के साथ पीड़ितों के पुनर्वास के साथ-साथ पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
त्रिपाठी ने आगे आरोप लगाया कि निर्भया कांड और अन्य के बाद बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई और पीड़ितों के पुनर्वास के साथ एहतियाती और सुधारात्मक उपायों को राज्य में संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।
