NHRC ने क्योंझर के ग्रामीणों की दुर्दशा पर मुख्य सचिव से एटीआर मांगी

Keonjhar क्योंझर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर क्योंझर जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों, खासकर आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदायों की दुर्दशा और पीड़ा पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 19 सितंबर को चार सप्ताह के भीतर एटीआर जमा करने का आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि आयोग को क्योंझर जिले में खनन के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के विभिन्न मुद्दों पर शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मजदूर के तौर पर खनन गतिविधियों में शामिल लोग दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। उनके लिए न तो उचित सड़कें हैं, न ही पीने का पानी, स्कूल और न ही रोजगार के अवसर।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है क्योंकि क्षेत्र में कोई भी सामाजिक कल्याण योजना काम नहीं कर रही है और लोगों, खासकर एसटी के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने जिले में खनन क्षेत्रों के पास रहने वाले ग्रामीणों की पीड़ा और बुनियादी मानवाधिकारों के हनन की ओर एनएचआरसी का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने जिले में जीवन की गुणवत्ता और मौजूदा खराब होते पर्यावरण की ओर इशारा किया। एनएचआरसी ने अपने आदेश में कहा, "यदि रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत बलपूर्वक प्रक्रिया लागू करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।"