सुंदरगढ़ मामले में NHRC ने Odisha सरकार को नोटिस
Sundargarh सुंदरगढ़: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर सुंदरगढ़ ज़िले में एक परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार पर दो हफ़्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस बहिष्कार के कारण समुदाय का सहयोग न मिलने से एक बुज़ुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में देरी हुई थी।
अधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें बताया गया था कि महुलडीहा गाँव की रहने वाली इस महिला ने 12 साल तक सामाजिक बहिष्कार का सामना किया और उसकी मौत के बाद ग्रामीणों ने उसकी बेटी को अंतिम संस्कार करने में मदद करने से इनकार कर दिया था। NHRC द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, ज़िला प्रशासन के दखल और स्थानीय NGO की मदद के बाद ही महिला का अंतिम संस्कार हो सका। आयोग ने कहा कि अगर ये आरोप सच हैं, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीर चिंता पैदा करते हैं। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव से दो हफ़्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
NHRC ने 11 जून को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का ज़िक्र किया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि महिला के परिवार का सामाजिक बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि वे ग्रामीणों द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं कर पाए थे। यह जुर्माना तब लगाया गया था जब महिला की बेटी कुछ समय के लिए दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ घर से चली गई थी। आयोग ने इस बात पर चिंता जताई कि परिवार को कथित तौर पर एक दशक से ज़्यादा समय तक सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा और महिला की मौत के बाद भी यह बहिष्कार जारी रहा, जिससे उसके अंतिम संस्कार में बाधा आई। NHRC ने कहा कि ओडिशा सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद वह इस मामले की आगे जांच करेगा।
