NHRC का मुख्य सचिव और दो जिलाधिकारियों को नोटिस

क्योंझर Keonjhar: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने याचिका में उल्लिखित घटनाओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सुबरनपुर और जिला मजिस्ट्रेट क्योंझर से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी मांगी है। अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए, एनएचआरसी ने इस वर्ष 28 अगस्त को आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने ओडिशा के अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, स्कूलों, आंगनवाड़ी और आवासीय घरों में सर्पदंश की विभिन्न घटनाओं और सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की विफलता का हवाला दिया है। याचिका में क्योंझर जिले के आनंदपुर में एक उपखंड अस्पताल में सर्पदंश की घटना का हवाला दिया गया है। बाजू चंपिया (23) नामक व्यक्ति अस्पताल के बरामदे में सो रहा था क्योंकि उसकी मां डायरिया के इलाज के लिए अस्पताल में थी और उसे अस्पताल में ही सांप ने काट लिया।

याचिका में सांप के काटने की एक और घटना का हवाला दिया गया है जिसमें क्योंझर जिले के आनंदपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत घटुआन गांव में चार महीने की बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी, जब वह अचानक रोने लगी और उसे सांप ने काट लिया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। याचिका में एक और घटना का हवाला दिया गया है जो 24 जून को सुबरनपुर जिले के बिरमहाराजपुर पुलिस स्टेशन में हुई थी जब सांप बचाने वाले गौरा कुंभार की सांप के काटने से मौत हो गई थी, जबकि पुलिसकर्मी थाने के अंदर कुंभार द्वारा सांपों का खेल देखने में व्यस्त थे। सर्पदंश से संबंधित कई अनदेखे मुद्दे उठाते हुए त्रिपाठी ने कहा कि सर्पदंश से लोगों की जान बचाने में सरकार की विफलता और लापरवाही के कारण पिछले आठ वर्षों में राज्य में 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।

प्रासंगिक बिंदु यह हैं कि सर्पदंश की घटनाओं को कम करने के लिए विशेषज्ञों की राय ली गई है, जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं और पीएचसी और सीएचसी में आवश्यक मात्रा में एंटी-वेनम सीरम की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। एनएचआरसी ने यह भी जानना चाहा कि सर्पदंश से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को समयबद्ध तरीके से कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण, उनके संपर्क नंबर सहित। जहरीले सरीसृपों को पकड़ने और उन्हें मानव बस्तियों से दूर रखने के लिए इलाकों में सांप पकड़ने वालों को तैनात किया गया है। एनएचआरसी ने सभी अधिकारियों से आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। त्रिपाठी ने कहा कि इससे पहले उनकी याचिका के आधार पर, जिसे सर्पदंश से होने वाली मौतों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में दर्शाया गया था।