एनएचआरसी ने केरांडी ग्रामीणों की दुर्दशा पर रायगड़ा कलेक्टर को सशर्त सम्मन जारी किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने चावल और अन्य सुविधाओं के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलकर हटसेशखाल पंचायत के केरंडी ग्रामीणों के मामले में रायगढ़ा कलेक्टर को सशर्त सम्मन जारी किया है।

कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही बरतने पर आयोग ने यह समन जारी कर 11 जनवरी 2023 को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. सशर्त सम्मन के अनुसार यदि जिलाधिकारी चार जनवरी 2023 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

कथित तौर पर, 23 फरवरी, 2022 को एक क्षेत्रीय चैनल ने ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में खबर चलाई। भवानीपटना के मानवाधिकार कार्यकर्ता दिलीप कुमार दास ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सड़कों की कमी, स्कूल न होने, चिकित्सा सेवा न होने और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए अस्पताल तक पहुंच नहीं होने की समस्याओं के बारे में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के बाद आयोग ने मामला दर्ज किया था। इसने रायगड़ा जिला कलेक्टर को दो नोटिस जारी किए और एक रिपोर्ट मांगी। पहला नोटिस 28 अप्रैल 2022 और दूसरा नोटिस 6 जून 2022 को जारी किया गया था। लेकिन चूंकि जिलाधिकारी ने आज तक जवाब नहीं दिया है इसलिए आयोग ने समन जारी किया है।

गौरतलब है कि नागावली नदी के किनारे केरंदी गांव में 31 आदिवासी परिवार निवास कर रहे हैं। गांव में सड़क नहीं बनने के कारण ग्रामीण पहाड़ी व मिट्टी के रास्तों से आवागमन कर रहे हैं। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे नदी कूदकर 6 किमी दूर हटशेखल स्कूल जा रहे हैं।

इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण गांव के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को भोजन नहीं मिल पाता है। हितेशखाल पंचायत में भत्ता व पीडीएस आपूर्ति के लिए हितग्राहियों का आना-जाना लगा रहता है। चूंकि गांव में कोई नियमित सड़क नहीं है, एंबुलेंस नहीं आ सकती है। गांव में नलकूप या स्वच्छ पेयजल परियोजना नहीं होने से हटशेशखाल नदी का पानी ग्रामीणों की प्यास बुझा रहा है