
कटक: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ओडिशा सरकार से कहा है कि वह राज्य के अस्पतालों में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट (एनेस्थीसिया विशेषज्ञ) की भारी कमी के संबंध में मिली एक शिकायत पर आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करे। इस कमी के कारण मरीजों, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों को समय पर सर्जिकल इलाज नहीं मिल पा रहा है।
आयोग ने शुक्रवार को जयपुर (ओडिशा) के मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील अनूप कुमार पात्रो द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को, आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव को भेज दिया।
17 फरवरी की तारीख वाली यह शिकायत 20 नवंबर को आयोग के समक्ष रखी गई थी। मामले की जांच करने के बाद, NHRC ने विभाग को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करे और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करे।
पात्रो ने आरोप लगाया कि ओडिशा के स्वास्थ्य ढांचे में एक बड़ी खामी है, जिसका कारण विशेषज्ञ डॉक्टरों, विशेष रूप से एनेस्थिसियोलॉजिस्ट की भारी कमी है। उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के स्वीकृत पदों में से 47 से 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।
उन्होंने बताया कि एनेस्थिसियोलॉजिस्ट न होने के कारण सर्जन कई जरूरी और जीवन रक्षक ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। इससे मरीजों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है या इलाज के लिए मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।





