Odisha: केंद्र सरकार की मंजूरी से वन भूमि के हस्तांतरण पर एनजीटी की नजर
CUTTACK: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) को पट्टे पर देने के लिए अंगुल जिले की छेंडीपाड़ा तहसील में ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईडीसीओ) के पक्ष में वन भूमि के कथित हस्तांतरण पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस भूमि का उपयोग उद्योगों की स्थापना और पुनर्वास और पुनर्वास कॉलोनी (आर एंड आर कॉलोनी) के लिए किया जाना प्रस्तावित है।
अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि और आशुतोष पाढ़ी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वर्चुअल मोड में दलीलें पेश कीं, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आईडीसीओ को वन भूमि हस्तांतरित करने के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की गई। बी अमित स्थलेकर (न्यायिक सदस्य) और अरुण कुमार वर्मा (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने कहा कि "मामले पर विचार करने की आवश्यकता है" और अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और पर्यावरण विभाग, सचिव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ आईडीसीओ और नाल्को के प्रबंध निदेशकों को नोटिस जारी किए। मामले पर आगे की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय करते हुए पीठ ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।
