वन भूमि के डायवर्जन पर केंद्र और ओडिशा को NGT का नोटिस

CUTTACK कटक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण The National Green Tribunal (एनजीटी) ने अंगुल जिले के छेंदीपाड़ा तहसील क्षेत्र में एक खुली खदान कोयला खनन परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्जन के आरोपों पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। झरना देहुरी और छेंदीपाड़ा के आठ अन्य निवासियों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोयला खनन परियोजना के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को 643 हेक्टेयर से अधिक आरक्षित वन भूमि का हस्तांतरण अवैध था क्योंकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 को आज तक अनुमोदन प्रक्रिया के सभी चरणों में लागू नहीं किया गया है और पेड़ों की कटाई और निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

छेंदीपाड़ा आरक्षित वन Chhendipara Reserved Forest में लगभग 1,05,092 पेड़ों और खनन परियोजना के लिए अन्य वन और गैर-वन क्षेत्रों में सैकड़ों पेड़ों को गिराने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं और प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में अन्य अनुसूचित जनजाति की आबादी के अधिकार प्रभावित हुए हैं, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया। एससीसीएल भारत सरकार और तेलंगाना सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि ने पैरवी की।

इस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र पीठ के बी अमित स्थलेकर (न्यायिक सदस्य) और डॉ. अरुण कुमार वर्मा (विशेषज्ञ सदस्य) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, राज्य वन और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अंगुल कलेक्टर और डीएफओ तथा एससीसीएल को नोटिस जारी किया।