एनजीटी ने ओडिशा में बारगढ़ नगर निकाय से 15 साल का कचरा साफ करने को कहा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 1.59 एकड़ के क्षेत्र में 10-15 वर्षों की अवधि में लगभग 51,476 मीट्रिक टन कचरे को हटाने के लिए बरगढ़ नगरपालिका के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा निर्धारित की है।
कोलकाता में एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने राज्य सरकार को एस्क्रो खाते में 1.84 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है ताकि नागरिक निकाय को पुराने कचरे की समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। न्यायमूर्ति बी अमित स्टालेकर (न्यायिक सदस्य) और ए सेंथिल वेन (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने कहा, "जहां तक विरासत के इलाज की बात है
अपशिष्ट का संबंध है, हम 31 दिसंबर, 2023 तक जैव-खनन/माइक्रो कंपोस्टिंग केंद्रों/सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं के माध्यम से पुराने कचरे का पूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए बारगढ़ नगर पालिका को निर्देशित करते हैं।
"हम आगे निर्देश देते हैं कि जब तक 51,476 मीट्रिक टन के वर्तमान डंप साइट पर पुराने कचरे का पूर्ण उपचार नहीं हो जाता है, तब तक वर्तमान डंप साइट को चारदीवारी निर्माण द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जो दो महीने की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा," खंडपीठ में निर्दिष्ट यह 23 मार्च का आदेश है, जिसकी प्रति गुरुवार को उपलब्ध थी।
ट्रिब्यूनल ने वार्ड नंबर 15 में पुरुषोत्तम नगर के रमाकांत राउत और छह अन्य निवासियों द्वारा याचिका का निस्तारण करते हुए अंतिम आदेश जारी किया, जिसमें उनके इलाके के पास एक साइट पर कचरा डंप करने के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि ने बहस की।
