एनएफएसए चावल अब मुफ्त; माइलेज लेने को लेकर असमंजस में ओडिशा सरकार

भुवनेश्वर,जनवरी: ओडिशा सरकार अब असमंजस में है कि 30 रुपये के मुफ्त चावल का दावा कैसे किया जाए क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि लाभार्थी परिवार कोटे की खरीद के लिए 2 रुपये प्रति किलो नहीं देंगे। मुफ्त-चावल अब से।

"नरेंद्र मोदी सरकार ने लाभार्थियों से 2 रुपये प्रति किलो के बिना चावल वितरित करने की घोषणा की है। नवीन पटनायक सरकार हमेशा दावा करती रही है कि लाभार्थियों को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 30 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है. अब वह (राज्य सरकार) क्या दावा करेगी?'

नेता ने उपहास किया कि राज्य सरकार अब से इतना बड़ा दावा नहीं कर पाएगी।

जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार ने 23 दिसंबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एक साल तक मुफ्त में पीडीएस का चावल बांटने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा, "शायद इसी वजह से ओडिशा सरकार ने एसएफएसए को पूरी तरह मुफ्त योजना घोषित किया है।"

चर्चा यह भी है कि राज्य सरकार ने झूठा दावा कर अपने बनाए वोट बैंक को थामे रखने की कवायद शुरू कर दी है।

"केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद, ओडिशा को 1200 करोड़ रुपये का लाभ होने वाला है। इस राशि से राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए नई योजना बना सकती है।'

30 रुपये (एनएफएसए चावल की एक किलोग्राम लागत) में से केंद्र सरकार 27 रुपये और राज्य सरकार सिर्फ 2 रुपये का योगदान दे रही थी। लाभार्थी 1 रुपये प्रति किलोग्राम चावल प्रदान कर रहे थे। एनएफएसए चावल मुक्त किए जाने के बाद राज्य सरकार को प्रति किलो 2 रुपये की बचत होगी और इस तरह खर्च करने से 1200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।

हालांकि, खाद्य आपूर्ति मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने इस आरोप का खंडन किया है।

"यह लोगों की सेवा का विषय है। हम योजनाओं से कोई लाभ लेने का इरादा नहीं रखते हैं, "नायक ने कहा।