ओडिशा

ओडिशा हाईकोर्ट ने रेवेनशॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर की याचिका खारिज की

Subhi
21 Nov 2026 11:06 AM IST
ओडिशा हाईकोर्ट ने रेवेनशॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर की याचिका खारिज की
x

कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय ने रेवेनशॉ विश्वविद्यालय की एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन) को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 'आपराधिक विश्वासघात' और 'आपराधिक धमकी' के आरोपों वाले मामले से बरी करने (डिस्चार्ज करने) से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी ने गुरुवार को निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है और अभियोजन पक्ष के एक गवाह से पूछताछ भी की जा चुकी है।

यह मामला ओडिशा के तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय में काम करने वाले एक सीनियर ग्रेड टाइपिस्ट की शिकायत से शुरू हुआ। टाइपिस्ट का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने संबंधित जज को प्रभावित करके, उसे 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' (EOW) के एक मामले में हिरासत से बाहर निकलवाने का वादा किया था।

शिकायत के अनुसार, प्रोफेसर जेल में उससे मिलने गईं और उसे तथा उसके परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि वह उसे रिहा करवा सकती हैं। उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि EOW के DSP उनके एक रिश्तेदार के पति हैं, और वह उस पुलिस अधिकारी को प्रभावित करके चार्जशीट से गंभीर अपराधों की धाराओं को हटवा सकती हैं।

आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने उच्च न्यायालय से जमानत दिलाने के लिए 11 लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता की पत्नी ने 18 नवंबर 2021 को बाराबती स्टेडियम के पास नकद राशि का भुगतान किया। शिकायत में कहा गया है कि इसके बदले उन्हें नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रसीद भी दी गई थी।

हालांकि, जब शिकायतकर्ता की जमानत अर्जी किसी दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर हो गई, तो उसकी पत्नी ने असिस्टेंट प्रोफेसर से इस बारे में पूछा। आरोप है कि प्रोफेसर ने उसके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उसने अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन प्रोफेसर ने पैसे वापस नहीं किए।

जेल से छूटने के बाद, मई 2023 में शिकायतकर्ता ने कैंटोनमेंट पुलिस से संपर्क किया। अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​कटक की JMFC-II अदालत ने 16 मार्च को उनकी 'डिस्चार्ज' (बरी होने की) अर्जी खारिज कर दी और उन पर IPC की धाराओं 341, 323, 294, 406 और 506 के तहत आरोप तय किए।

Next Story