सांसद सस्मित पात्रा ने केंद्रीय कानून मंत्री से कदम उठाने का आग्रह किया

भुवनेश्वर: बीजद के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने शनिवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया, जहां रविवार को मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन की सेवानिवृत्ति के बाद 60 प्रतिशत से अधिक की रिक्ति दर का सामना करना पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में, पात्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय की कार्यशील शक्ति 33 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले घटकर केवल 13 न्यायाधीशों की रह जाएगी, जिससे 20 पद खाली रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में लगभग 60.6 प्रतिशत की रिक्ति दर राष्ट्रीय औसत लगभग 26 प्रतिशत से काफी अधिक है।

घटती न्यायिक ताकत पर चिंता व्यक्त करते हुए, बीजद नेता ने कहा कि उस वर्ष के दौरान स्थानांतरण के माध्यम से न्यायाधीशों को शामिल करने के बावजूद, उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या दिसंबर 2025 में 20 से गिरकर 13 हो गई है। उन्होंने कहा कि बाद की सेवानिवृत्ति और तबादलों ने इसकी ताकत को और कम कर दिया है, जिससे नई नियुक्तियों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

पात्रा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उच्च न्यायालय में 1,70,346 मामले लंबित थे, जिनमें 10 वर्षों से अधिक समय से 38,936 मामले शामिल थे, जैसा कि अगस्त 2026 में संसद को बताया गया था।

बीजद सांसद ने कहा कि न्यायाधीशों की भारी कमी उच्च न्यायालय की संस्थागत क्षमता को प्रभावित कर रही है और इस पर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है।