ओडिशा कैबिनेट ने मवेशी प्रजनन विनियमन विधेयक को मंजूरी दी
भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने सोमवार को मवेशी और भैंस प्रजनन सेवाओं को विनियमित करने, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सामग्री सुनिश्चित करने और राज्य में दूध उत्पादकता में सुधार के लिए ओडिशा बोवाइन प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित कानून विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि विधेयक में पंजीकरण, प्रमाणन, गुणवत्ता निगरानी और प्रजनन मानकों के प्रवर्तन की निगरानी के लिए ओडिशा बोवाइन प्रजनन प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, “कानून के अधिनियमन और अधिसूचना के बाद संबंधित विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा।”
प्रस्तावित ढांचे के तहत, वीर्य स्टेशनों, वीर्य बैंकों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, एआई तकनीशियनों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।
विधेयक में कहा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं केवल पंजीकृत एआई तकनीशियनों या पंजीकृत पशु चिकित्सकों द्वारा ही की जा सकती हैं। यह वीर्य, भ्रूण और अन्य प्रजनन सामग्री की गुणवत्ता आश्वासन और पता लगाने की क्षमता भी प्रदान करता है।
