सीएम माझी का कहना है कि नवीन कोटिया विवाद का राजनीतिकरण कर रहे
भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को विपक्ष के नेता नवीन पटनायक पर आरोप लगाया कि कोरापुट जिले के कोटिया गांवों के समूह को लेकर लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय सीमा विवाद पर, वे रचनात्मक और कानूनी रूप से मान्य समाधान खोजने के बजाय इसे राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं।
इस मुद्दे पर 19 अक्टूबर को लिखे नवीन पटनायक के पत्र का जवाब देते हुए, माझी ने दोहराया कि 1936 में ओडिशा के एक अलग राज्य के रूप में गठन के समय से ही कोटिया गांव ओडिशा का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और वैध हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा कानूनी और संवैधानिक तरीकों से ओडिशा के क्षेत्रीय हितों की रक्षा की है। उन्होंने बताया कि सरकार का ध्यान कोटिया और आसपास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर है, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके, सार्वजनिक सेवाएं बेहतर ढंग से मिल सकें और स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।
माझी ने बताया कि कोटिया ग्राम पंचायत क्षेत्रों के एकीकृत विकास की देखरेख के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री ने अपने सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया है, ताकि विकास संबंधी जरूरतों का जायजा लिया जा सके और इसके सर्वांगीण विकास के लिए समन्वित कदम उठाए जा सकें।
लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए, माझी ने सभी संबंधित पक्षों से संयम और जिम्मेदारी बरतने तथा न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उचित कानूनी और संवैधानिक मंचों पर ओडिशा की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना जारी रखेगी, साथ ही कोटिया और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित करेगी।
