ओडिशा कोटिया विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका फिर से शुरू करेगा
संबलपुर/भुवनेश्वर : आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के कुछ दिनों बाद, ओडिशा सरकार ने बुधवार को कहा कि वह पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अवमानना याचिका को पुनर्जीवित करेगी।
संबलपुर में एक उच्च स्तरीय आभासी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरापुट जिले के पोट्टांगी ब्लॉक में कोटिया समूह के गांवों पर अपने कानूनी दावे को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। महाधिवक्ता (एजी) को अवमानना कार्यवाही की नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा, "सरकार जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करने, विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करने और कोरापुट कलेक्टर और एसपी के माध्यम से दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मियों को भी तैनात करेगी।"
पुजारी ने कोटिया मुद्दे पर विपक्ष के नेता नवीन पटनायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली बीजद सरकार राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रही। उन्होंने कहा, "चाहे अपने पानी के लिए लड़ना हो या एपी के खिलाफ जमीन पर दावा करना हो, नवीन पटनायक सरकार पर्याप्त तैयारी और रणनीति की कमी के कारण हार गई। पत्र लिखने के बजाय, अगर पिछली सरकार ने काम किया होता, तो कोटिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया होता।"
