ओडिशा हाई कोर्ट ने एंटी-कार्टेल टेंडर के खिलाफ याचिका खारिज की

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सरकारी निविदाओं में गुटबंदी और बोली-धांधली को रोकने के लिए निर्माण विभाग द्वारा जारी आंतरिक निर्देशों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने 30 सितंबर के अपने फैसले में याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, यह देखते हुए कि उसके आचरण में स्पष्ट रूप से 'सामूहिक गुट को बढ़ावा देने का गुप्त इरादा' था। फैसले की वेब कॉपी मंगलवार को अपलोड की गई।

याचिकाकर्ता ने एफए-सह-विशेष सचिव, निर्माण विभाग और इंजीनियर-इन-चीफ (सिविल)-सह-सड़कों के बीच 5 अगस्त को एक आंतरिक संचार को चुनौती दी थी, साथ ही 19 अगस्त को इंजीनियर-इन-चीफ के कार्यालय द्वारा विभिन्न सर्किलों के मुख्य निर्माण इंजीनियरों को जारी एक अनुवर्ती पत्र को भी चुनौती दी थी।

संचार में निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों को वास्तविक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, गुटबंदी और बोली-धांधली को रोकने, निविदाओं की विस्तार से जांच करने और बोलियों की यांत्रिक स्वीकृति से बचने का निर्देश दिया गया। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई, गंभीर मामलों की रिपोर्ट करने, जिम्मेदारी तय करने, रिकॉर्ड बनाए रखने, चल रही निविदाओं की समीक्षा करने और फील्ड अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का भी प्रावधान किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये निर्देश प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की वैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं।