ओडिशा सरकार ने डिजिटल प्रॉपर्टी डीड रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव रखा
भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी डीड (संपत्ति के दस्तावेजों) के लिए पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस सिस्टम लाने के मकसद से रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।
इस प्रस्ताव पर गुरुवार को लोक सेवा भवन में राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई।
पुजारी ने कहा, "इन बदलावों का मकसद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान, तेज़, ज़्यादा पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। सरकार रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों को चार पेज तक सीमित करने की भी योजना बना रही है।"
इन बदलावों में एक्ट के मौजूदा आठ प्रावधानों में संशोधन और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ई-सिग्नेचर और ई-सील्स को कानूनी मान्यता देने के लिए नौ नए प्रावधान शामिल हैं। रजिस्टर्ड डीड्स के इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और रिकॉर्ड्स को भी कानूनी मान्यता मिलेगी।
प्रस्तावित सिस्टम के तहत, डीड्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जा सकेगा, जबकि कुछ खास मामलों में ई-अपियरेंस (ऑनलाइन उपस्थिति) और पूछताछ की इजाज़त होगी। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) या सरकारी ज़मीन के रिकॉर्ड्स से जुड़े आइडेंटिफिकेशन नंबर से भी जोड़ा जाएगा।
लोगों की सहमति से आधार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन आधार अनिवार्य नहीं होगा। पहचान का सत्यापन ऑफलाइन सत्यापन, आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेजों और अन्य तय इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी किया जा सकता है।
सरकार रजिस्ट्रेशन वाले दस्तावेजों के लिए स्टैंडर्ड टेम्प्लेट और कुछ खास तरह की डीड्स के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना बना रही है। ई-सिग्नेचर और सील वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की कानूनी मान्यता फिजिकल सर्टिफिकेट्स जैसी ही होगी।
