MGNREGA की जगह नया कानून, सुरजेवाला ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

Bhubaneswar भुवनेश्वर: कांग्रेस सांसद रंधीप सिंह सुरजेवाला ने Viksit Bharat G RAM G बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह नया कानून, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेश किया है, असल में लाखों मजदूरों के अधिकारों को कुचलने वाला है। सुरजेवाला ने इसे MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की हत्या वाला कानून बताया। सुरजेवाला ने कहा, "मानमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए मजदूर अधिकार कानून को निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर पीएम मोदी ने नया कानून लागू किया है। जैसा कि आपने भी लिखा, इस कानून का नाम है 'Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act', लेकिन असल में यह MGNREGA कानून की हत्या है।"

उन्होंने कहा कि इस कानून से ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों मजदूरों की रोज़गार और जीविका की गारंटी खतरे में पड़ जाएगी। MGNREGA अधिनियम ने ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुनिश्चित किया था, जिससे ग्रामीण विकास को बल मिला। नए कानून में मजदूरों के अधिकारों और गारंटी में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका असर सीधे उन परिवारों पर पड़ेगा जो इस योजना पर आश्रित हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि यह बिल सरकार की श्रम नीति में एक बड़ा बदलाव है, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि "MGNREGA ने ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह नया कानून मजदूरों को कमजोर और उनके अधिकारों को सीमित करेगा। इसे किसानों और गरीब मजदूरों के खिलाफ एक कदम कहा जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि Viksit Bharat G RAM G बिल में रोजगार की गारंटी की जगह कुछ शर्तें और नियम शामिल किए गए हैं, जो पहले की तुलना में कठिन और सीमित हैं। इससे न केवल ग्रामीण मजदूरों की रोज़गार सुरक्षा प्रभावित होगी, बल्कि सामाजिक आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है। सुरजेवाला ने संसद और मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस कानून को फिर से परखा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण मजदूरों के मौलिक अधिकार और रोजगार गारंटी सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सक्रिय है और मजदूरों के हित में आवाज उठाने का काम करेगी।

कांग्रेस सांसद के इस बयान से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल ने इस बिल को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है और इसे किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ बताया है। वहीं, सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है और इसमें सुधार के माध्यम से योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जाएगी। राज्य और केंद्र में इस बिल को लेकर आगे और राजनीतिक बहस की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सीधा असर पड़ेगा और मजदूर संगठन इसे लेकर सक्रिय हो सकते हैं।