Naveen Patnaik ने 2024 के केंद्रीय बजट की आलोचना की

Odisha भुवनेश्वर : Odisha के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता Naveen Patnaik ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज आवंटित किए गए हैं, जबकि ओडिशा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

Patnaik ने कहा, "बीजेपी ने ओडिशा के लोगों से वादा करते हुए अपने घोषणापत्र में विशेष श्रेणी का दर्जा देने की बात कही थी। हालांकि, ओडिशा के लिए इस वादे पर विचार नहीं किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए करोड़ों रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।"

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र सरकार ने ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन उसने कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, "इसके साथ ही केंद्र सरकार के पास वर्षों से लंबित कोयला रॉयल्टी में संशोधन की ओडिशा की मांग को खारिज कर दिया गया है। इससे राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। चुनाव प्रचार के दौरान ओडिशा की जनता से कृषि क्षेत्र और एमएसपी से जुड़े कई बड़े वादे किए गए थे।

इस बजट में किसी भी वादे को पूरा किए जाने का जिक्र नहीं है। यह ओडिशा और उसके लोगों की पूरी तरह उपेक्षा है।" पटनायक ने आगे निराशा जताते हुए कहा, "हमने आपदा प्रबंधन के लिए विशेष पैकेज का अनुरोध किया था, जबकि अन्य राज्यों के इसी तरह के अनुरोधों पर विचार किया गया है और उन्हें बाढ़ सुरक्षा के लिए विशेष पैकेज दिए गए हैं, लेकिन ओडिशा आपदा प्रबंधन की वास्तविक मांग पर विचार नहीं किया गया है।

एनडीए द्वारा ओडिशा की उपेक्षा जारी है... यह बजट हमारे लिए निराशाजनक रहा है..." वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में, सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नौ प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की,

जिसमें अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-बगलपुर एक्सप्रेसवे जैसी सड़क संपर्क परियोजनाओं और बक्सर में गंगा पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के लिए समर्थन शामिल है, जिसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा, साथ ही नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल अवसंरचना भी बनाई जाएगी। बिहार को बहुपक्षीय विकास बैंकों से त्वरित बाहरी सहायता भी मिलेगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए, सरकार नेपाल में संरचनाओं का निर्माण करने और कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक और अन्य चल रही और नई योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना बना रही है। (एएनआई)