नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा को जल्द ही बाल अधिकारों पर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी

बाल अधिकारों और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर शोध को मजबूत करने के लिए, कटक में ओडिशा का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बाल अधिकारों पर एक मुख्यमंत्री की पीठ स्थापित करेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कुर्सी की स्थापना को मंजूरी दी है।

इसे एनएलयूओ के बाल अधिकार केंद्र में स्थापित किया जाएगा, जिसे वर्ष 2015 में बच्चों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, नीति समर्थन और सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से बच्चों के लिए कानून और न्याय को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया था।

राज्य सरकार चेयर के लिए लगभग 60 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान करेगी जिसमें एक प्रोफेसर, दो शोध कर्मचारी और एक कार्यालय कर्मचारी होगा।