घुसपैठियों को अलग करने के लिए नेपोलियन की आवश्यकता: Himanta Biswa Sarma

Bhubaneswarभुवनेश्वर: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को पुरी में कहा कि भारतीयों और घुसपैठियों में अंतर करने के लिए एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) जैसा दस्तावेज तैयार करने की जरूरत है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि असम सरकार ने बुधवार को फैसला किया है कि आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी को अपना नाम एनआरसी में दर्ज कराना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आवेदक का नाम एनआरसी में नहीं है, तो उसे आधार कार्ड नहीं मिलेगा। सरमा ने कहा, "मैं चाहता हूं कि एनआरसी जैसे दस्तावेज तैयार किए जाएं, ताकि हम आसानी से पहचान सकें कि कौन भारतीय है और कौन घुसपैठिया है।" असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कई इलाकों में नदियां हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके सीमा को सुरक्षित किया जा सकता है।

सरमा ने कहा, "भारत सरकार ने असम और त्रिपुरा में तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किया है। लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। अगर बंगाल सहयोग करता है, तो हम घुसपैठ रोक सकते हैं।" बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित हमले पर उन्होंने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। लेकिन, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हिंदू लोगों की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक स्तर पर कुछ कदम जरूर उठाएंगे।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा था और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री द्वारा कूटनीतिक तरीके से किए गए प्रयासों से देश में शांति बहाल होगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असम के सीएम ने कहा, "न तो राहुल गांधी और न ही कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू समुदाय के साथ खड़ी हुई।

वे भविष्य में भी उनके साथ नहीं खड़ी होंगी। यहां तक ​​कि कई बार उनके लिए देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा गया।" 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा, "असम में विधानसभा और संसद के चुनाव अलग-अलग समय पर हो रहे हैं। चुनाव के दौरान, विकास कार्य आमतौर पर लगभग पूरे साल बाधित रहते हैं।" इसलिए, प्रधानमंत्री 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' चाहते हैं ताकि विकास कार्य बाधित न हों। इसे लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है। और, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, उन्होंने दावा किया। पत्रकारों ने जब उनसे नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी के भाग्य के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "बीजेडी का युग अब समाप्त हो गया है और भाजपा की सरकार कम से कम 50 साल तक ओडिशा में रहेगी।"