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Nandapur नंदापुर: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कोरापुट जिले के नंदापुर प्रखंड के 190 शैक्षणिक संस्थानों और 63 छात्र छात्रावासों में भोजन कक्षों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एनसीपीसीआर के रजिस्ट्रार राजेश कुमार सिंह ने कोरापुट जिला कलेक्टर और राज्य के शिक्षा सचिव को इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है।
आयोग ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, पॉक्सो अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का हवाला देते हुए छात्रों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन कक्षों की आवश्यकता पर बल दिया।
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