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Bhubaneswar भुवनेश्वर: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 11 अप्रैल को ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने शनिवार को दी। राज्य की पिछली बीजद सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया, जबकि जून 2024 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इसे राज्य में शुरू करने का फैसला किया। आज शाम यहां पत्रकारों को जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि नड्डा कटक में एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में केंद्रीय योजना के साथ-साथ ‘आयुष्मान वयो-वंदना योजना’ और राज्य की गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा के तीन केंद्रीय मंत्री - जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य के 1405 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
भाजपा सरकार ने पिछली बीजद सरकार द्वारा शुरू की गई मौजूदा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) की जगह जीजेएवाई को लागू करने का फैसला किया है। महालिंग ने कहा कि ओडिशा में 1.3 करोड़ परिवारों के लगभग 3.50 करोड़ लोग दोनों योजनाओं से लाभान्वित होंगे। लाभार्थियों को देश भर में 29,000 पंजीकृत निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले यह सुविधा केवल 900 अस्पतालों में उपलब्ध थी। इसी तरह, उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को एक कार्ड मिलेगा, जिसका उपयोग करके वह दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकता है। पहले, प्रत्येक परिवार को कार्ड प्रदान किए जाते थे। इसके अलावा, केंद्रीय योजना 'आयुष्मान वय-वंदना योजना' भी ओडिशा में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए लागू की जाएगी,
चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा, जबकि परिवार की महिला लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई लाभार्थी है, तो परिवार का अधिकतम स्वास्थ्य कवरेज 15 लाख रुपये हो जाएगा। महालिंग ने दावा किया कि पिछली बीजद सरकार ने “राजनीतिक” कारणों से आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अब ओडिशा के गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत और जीजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए पांच साल की अवधि के लिए 27,019 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन को मंजूरी दी थी।
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