नब दास हत्याकांड: भाजपा ने अपराध शाखा की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति पर सवाल उठाए

भाजपा के वरिष्ठ नेता पीतांबर आचार्य ने मंगलवार को ओडिशा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सनसनीखेज नबा दास हत्याकांड की जांच के लिए गठित अपराध शाखा पर भरोसा नहीं है।

एक प्रेसर को संबोधित करते हुए, आचार्य ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार को अपराध शाखा पर विश्वास नहीं है, उसने उड़ीसा उच्च न्यायालय को चल रही जांच की निगरानी के लिए लिखा था। राज्य सरकार को सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति के आदेश को सार्वजनिक करना चाहिए।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेपी दास की नियुक्ति अवैध है और जिस आधार पर उच्च न्यायालय की निगरानी समिति का गठन किया गया था, उस पर सवाल उठाया। आचार्य ने आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार हाई कोर्ट का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर रही है।

"यह न तो न्यायिक कार्यवाही है और न ही न्यायिक आयोग अधिनियम के तहत परामर्श है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट के नाम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। न्यायमूर्ति जेपी दास को वैधानिक रूप से संचालित पुलिस जांच की निगरानी के लिए न्यायिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया है, "आचार्य ने कहा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नबा दास के समर्थक और मित्र चर्चा कर रहे हैं कि साजिश के पीछे कुछ शीर्ष नेताओं का हाथ है। "साजिशकर्ता कौन हैं और किस स्तर पर साजिश रची गई है। क्या सीएम नहीं जानना चाहते साजिश? हम सीएम से आग्रह करते हैं कि जांच में पारदर्शिता के लिए सीबीआई जैसे तीसरे पक्ष को जांच सौंपे।'

भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए सत्तारूढ़ बीजद विधायक प्रशांत मुदुली ने कहा, "विपक्ष को इस तरह के आरोप लगाने की आदत है। अगर उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं होगा तो समाज और लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा।