बंदरों के आतंक से निपटने के लिए 'बंदर दस्ते' का गठन किया जाएगा: Odisha के वन मंत्री

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार राज्य में बंदरों के खतरे से निपटने के लिए 'बंदर दस्ते' का गठन कर रही है। राज्य के वन मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने यह जानकारी दी। आज राज्य विधानसभा में देवगढ़ विधायक रोमंचा रंजन बिस्वाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि बंदरों को भगाने और बंदरों के आतंक को रोकने के लिए हर वन प्रभाग में एंटी-डिप्रेडेशन टीमें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा, स्तनधारियों को डराने और भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक मंकी रिपेलर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मंत्री ने आगे कहा कि संवेदनशील वन प्रभागों में बंदर दस्तों को तैनात किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर बंदरों को पकड़ने के लिए मनकेड़िया लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। सिंहखुंटिया ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए माइल्ड स्टील एमएस केज और प्लास्टिक जाल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंदरों को डराने वाले कैनन डिवाइस का इस्तेमाल करने की कोशिशें भी जारी हैं। वन मंत्री ने बताया, "जो बंदर उत्पात मचाते हैं या उग्र हो जाते हैं, उन्हें ट्रैंक्विलाइजर देकर दूर के जंगलों में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा लोगों में बंदरों को खाना न देने के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है।"

मुआवजे के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हाथियों के कारण होने वाली मानवीय क्षति के लिए 6 लाख रुपये का मुआवजा दे रही है। इसके अलावा, हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाई गई धान या अन्य फसलों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि नकदी फसलों के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। इन मुआवजे की राशि के त्वरित वितरण के लिए 'अनुकंपा ऐप' शुरू किया गया है। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि बंदरों द्वारा नष्ट की गई फसलों के लिए मुआवजा देने का कोई नियम नहीं है।