कम उम्र में शादी से बचाए गए बच्चों की निगरानी करें : महिला एवं बाल विकास विभाग

बाल विवाह की रोकथाम के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला स्तर के अधिकारियों के लिए 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष ऐसी शादियों से बचाए गए प्रत्येक बच्चे को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चों (सीएनसीपी) की नियमित आधार पर कम से कम छह महीने तक या बच्चे की शादी की उम्र पूरी होने तक निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार या अभिभावक द्वारा कम उम्र में शादी के प्रयास को दोहराया नहीं जा रहा है। विभाग ने मंगलवार को जिला स्तरीय समाज कल्याण एवं बाल संरक्षण अधिकारियों को पत्र लिखा।

बाल विवाह के अधिकांश मामलों में यह बात सामने आने के बाद निर्णय लिया गया कि बाल विवाह निषेध अधिकारी रोक रहे हैं, बच्चे को सभी जिलों में सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में बाल विवाह निषेध अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की घटनाएं बहुत कम होती हैं। नतीजतन, बच्चों को समय पर आवश्यक हस्तक्षेप प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके कारण ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जहां बच्चे को भगाने, कम उम्र में शादी, यौन शोषण और श्रम के रूप में पीड़ित किया जाता है, विभाग ने कहा