खुले नाले में आदमी की मौत: NHRC ने ओडिशा सरकार को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

भुवनेश्वर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि पिछले साल पुरी में एक खुले नाले में गिरकर मरने वाले एक रिक्शा चालक के परिवार को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.

आयोग ने पीड़ित परिवार की ओर से जयंत कुमार दास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया।

याचिका के अनुसार, निधि भोई के रूप में पहचाने जाने वाला रिक्शा चालक पिछले साल 18 मई को कस्बे के मार्केट स्क्वायर के पास ग्रैंड रोड पर एक नाले में गिर गया था, जिसका सीमेंट स्लैब का कवर गायब था। घटना में गंभीर रूप से घायल भोई की बाद में अस्पताल में मौत हो गई।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन के लापरवाही भरे रवैये के चलते नाले को कवर नहीं किया गया। चूंकि भोई की मृत्यु प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है, इसलिए उनके परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए, उन्होंने एनएचआरसी को याचिका में कहा।

आयोग ने मामले में पुरी नगर पालिका सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा दायर जवाबों का अध्ययन किया था और सरकार को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया था कि पीड़ित परिवार को मौद्रिक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

एनएचआरसी ने अपने ताजा नोटिस में मुख्य सचिव को आठ सप्ताह के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजे के भुगतान के सबूत के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है.