वेदांता को बड़ा झटका, 150 मिलियन टन बॉक्साइट की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

कटक। ओडिशा हाई कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन यानी OMC से पुराने समझौते के आधार पर 150 मिलियन टन बॉक्साइट की आपूर्ति की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। वेदांता ने वर्ष 2004 में हुए समझौते में तय मूल्य व्यवस्था के आधार पर बॉक्साइट की आपूर्ति कराने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी उस समझौते के आधार पर अब अधिकार का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि बाद में हुए कानूनी बदलावों के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मुरहरी श्री रमन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए वेदांता की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कंपनी का दावा था कि OMC के साथ हुए समझौते के तहत लांजीगढ़ स्थित उसकी एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए 150 मिलियन टन बॉक्साइट उपलब्ध कराया जाना था।

वेदांता ने अदालत में कहा कि उसने ओडिशा में अपनी औद्योगिक परियोजनाओं के विकास के दौरान सरकार और OMC की ओर से दिए गए आश्वासनों पर भरोसा किया था। कंपनी का कहना था कि बॉक्साइट की दीर्घकालिक आपूर्ति की व्यवस्था उसकी एल्यूमिना रिफाइनरी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण थी।

वेदांता ने 2004 के समझौते में तय कीमत और फार्मूले के अनुसार बॉक्साइट की आपूर्ति जारी रखने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने कंपनी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

हाई कोर्ट ने कहा कि जिस समझौते के आधार पर वेदांता अपना दावा कर रही है, वह बाद में हुए वैधानिक बदलावों और संयुक्त उद्यम व्यवस्था समाप्त होने के कारण प्रभावी नहीं रहा।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि OMC और वेदांता के बीच मूल संयुक्त उद्यम व्यवस्था सितंबर 2015 में समाप्त हो गई थी। खनन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद पुरानी व्यवस्था के तहत खनिज आपूर्ति जारी रखना संभव नहीं रह गया था। इस समाप्ति को वेदांता ने उस समय चुनौती नहीं दी थी।

हाई कोर्ट के अनुसार जब कोई समझौता समाप्त हो चुका है और उसके बाद नई कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था लागू हो गई है तो कंपनी उसी पुराने समझौते के आधार पर बाद में अधिकार लागू कराने की मांग नहीं कर सकती।

अदालत ने यह भी देखा कि संयुक्त उद्यम समाप्त होने के बाद वेदांता ने राज्य की नई लॉन्ग टर्म लिंकेज व्यवस्था में भाग लिया था। कंपनी ने वर्ष 2018 की नीति के तहत आवेदन किया और OMC के साथ नई बिक्री व्यवस्था को स्वीकार किया। बाद में वर्ष 2023 में भी कंपनी ने नई लॉन्ग टर्म लिंकेज व्यवस्था के तहत समझौता किया।

खंडपीठ ने कहा कि कंपनी ने स्वयं बाद की व्यवस्था में भाग लिया और उसके तहत लाभ लिया। ऐसे में वह पुरानी समाप्त हो चुकी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग नहीं कर सकती।

वेदांता की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि सरकार और OMC की ओर से पूर्व में दिए गए आश्वासनों के आधार पर कंपनी ने ओडिशा में बड़ा निवेश किया। इसलिए सरकार को अपने पुराने वादे का पालन करना चाहिए।

इस संबंध में कंपनी ने प्रॉमिसरी एस्टॉपल के सिद्धांत का भी सहारा लिया। इस कानूनी सिद्धांत के तहत सामान्य रूप से किसी पक्ष को उस वादे से पीछे हटने से रोका जा सकता है, जिसके आधार पर दूसरे पक्ष ने अपनी स्थिति बदली हो।

हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल सरकार या किसी सरकारी संस्था को कानून के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करने में नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से जुड़े मामलों में लागू कानून और वैधानिक प्रावधानों का पालन जरूरी है। कोई पुराना समझौता बाद में लागू हुए कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता।

खंडपीठ ने खनिजों की कीमत तय करने से संबंधित मौजूदा कानूनी व्यवस्था को भी सही माना। अदालत ने कहा कि लागू खनन कानून और नियमों के तहत संबंधित अधिकारियों को मूल्य निर्धारण व्यवस्था तय करने का अधिकार है।

वेदांता की लांजीगढ़ स्थित एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए बॉक्साइट एक प्रमुख कच्चा माल है। इसी वजह से कंपनी लंबे समय से स्थायी और नियमित बॉक्साइट आपूर्ति व्यवस्था की मांग करती रही है।

कंपनी का दावा था कि वर्ष 2003 से 2009 के बीच हुए विभिन्न समझौतों और आश्वासनों के तहत उसे 150 मिलियन टन बॉक्साइट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था। इसके आधार पर उसने अपनी रिफाइनरी और अन्य एल्यूमिनियम परियोजनाओं में निवेश किया।

दूसरी ओर OMC और राज्य सरकार का पक्ष था कि पुराने समझौते कानूनी बदलावों के बाद प्रभावी नहीं रहे। नई खनन नीति और वैधानिक व्यवस्था लागू होने के बाद बॉक्साइट की आपूर्ति तथा कीमत उसी के अनुसार तय की जानी है।

हाई कोर्ट ने इसी तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि वेदांता का दावा ऐसी व्यवस्था पर आधारित है जो अब अस्तित्व में नहीं है।

अदालत ने यह भी माना कि कंपनी द्वारा नई व्यवस्था में भाग लेना इस बात को दिखाता है कि उसने बदली हुई नीति और कानूनी व्यवस्था को स्वीकार किया।

इस मामले में वेदांता को कुछ समय से अंतरिम राहत भी मिली हुई थी। अदालत के अंतिम फैसले के साथ अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है।

फैसले का असर वेदांता की बॉक्साइट खरीद व्यवस्था और लागत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब कंपनी पुराने समझौते की दर के आधार पर बॉक्साइट की मांग नहीं कर सकेगी।

कंपनी को मौजूदा नीति और OMC की वर्तमान मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अनुसार ही खनिज की आपूर्ति लेनी होगी।

ओडिशा खनिज संसाधनों के लिहाज से देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। ऐसे में इसके आवंटन और मूल्य निर्धारण को लेकर राज्य सरकार की नीतियां उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं।

हाई कोर्ट के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ है कि खनिज संसाधनों से जुड़े पुराने व्यावसायिक समझौते बाद में हुए कानूनी बदलावों के खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते।

खंडपीठ ने वेदांता की ओर से रखे गए पुराने आश्वासनों और निवेश से जुड़े तर्कों पर विचार किया, लेकिन उन्हें वर्तमान कानून के ऊपर मानने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि बदले हुए वैधानिक ढांचे के बाद पहले की व्यवस्था को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार वेदांता की 150 मिलियन टन बॉक्साइट को 2004 में तय मूल्य व्यवस्था के तहत प्राप्त करने की मांग फिलहाल समाप्त हो गई है।

हाई कोर्ट ने याचिका में कोई आधार नहीं पाते हुए उसे खारिज कर दिया। अब वेदांता को अपनी लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति वर्तमान कानूनी और नीतिगत व्यवस्था के तहत ही प्राप्त करनी होगी।