GRP कॉन्स्टेबल मौत मामले में बड़ा कदम, ओडिशा सरकार ने IPS दयाल गंगवार को किया सस्पेंड
Odisha ओडिशा: GRP कॉन्स्टेबल सौम्य रंजन स्वैन की मौत से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ IPS अधिकारी दयाल गंगवार को निलंबित कर दिया है। गुरुवार को हुए इस फैसले ने पुलिस विभाग और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, निलंबन के समय दयाल गंगवार गृह विभाग में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सीधे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के आदेश पर की गई है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया है।
यह पूरा मामला GRP कॉन्स्टेबल सौम्य रंजन स्वैन की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उनके परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार का कहना है कि अधिकारी दयाल गंगवार ने स्वैन पर ड्यूटी से हटकर निजी कार्य करने का दबाव बनाया था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। इन आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ गया और जांच की प्रक्रिया शुरू की गई।
परिवार के आरोपों के आधार पर दयाल गंगवार को जांच के दायरे में लिया गया और प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई की गई। इससे पहले भी विवाद सामने आने पर उनका तबादला एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG), कम्युनिकेशन के पद से कर दिया गया था और उन्हें गृह विभाग में OSD के रूप में तैनात किया गया था। लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ ही अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित अधिकारी को पद से हटाना आवश्यक होता है ताकि जांच प्रक्रिया बिना किसी दबाव के पूरी हो सके।
इस मामले ने पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्य संस्कृति को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। GRP कॉन्स्टेबल की मौत के बाद उठे आरोपों ने प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है।
परिवार ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
ओडिशा सरकार के इस फैसले को एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जो यह संकेत देता है कि राज्य सरकार गंभीर मामलों में किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।
