ओडिशा कैबिनेट का बड़ा फैसला, राशन दुकानों के लिए समय-सीमा बढ़ी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निजी डीलरों की जगह संस्थागत एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपने की समय-सीमा एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2027 निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने यह निर्णय राशन वितरण व्यवस्था को बिना किसी बाधा के जारी रखने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। इस फैसले के बाद निजी डीलरों को संस्थागत एजेंसियों से बदलने की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध हो गया है।

ओडिशा सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस निर्णय की जानकारी दी गई है। विभाग के अनुसार, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी गतिविधियां ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। इसी व्यवस्था के तहत राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की रुकावट न आए और लाभार्थियों को निर्धारित सुविधाएं मिलती रहें।

राज्य सरकार ने निजी डीलरों के स्थान पर संस्थागत एजेंसियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया के लिए पहले समय-सीमा निर्धारित की थी। अब इसे एक वर्ष बढ़ाकर 30 सितंबर 2027 कर दिया गया है। इस फैसले से संबंधित व्यवस्था में बदलाव करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा है कि इस प्रक्रिया के दौरान आम लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग के अनुसार, वर्तमान में ओडिशा में कुल 11,706 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण का कार्य किया जाता है। प्रदेश में इन दुकानों का संचालन अलग-अलग श्रेणियों की संस्थाओं और डीलरों द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के संचालन में निजी डीलरों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 4,963 उचित मूल्य की दुकानें निजी डीलरों द्वारा चलाई जा रही हैं। यही वे दुकानें हैं, जिनके संचालन में संस्थागत एजेंसियों को लाने की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने इस बदलाव की समय-सीमा बढ़ाकर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने का प्रयास किया है।

इसके अलावा राज्य में 4,026 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्राम पंचायतों की यह भागीदारी स्थानीय स्तर पर राशन वितरण व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इन दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है।

ओडिशा में महिला स्वयं सहायता समूहों की भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ी भागीदारी है। विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2,256 उचित मूल्य की दुकानें महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 191 दुकानों का संचालन अन्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह भी राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राज्य में 242 उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित हो रही हैं। वहीं 28 दुकानों की जिम्मेदारी अन्य संगठनों के पास है। इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और डीलर राशन वितरण का काम कर रहे हैं। सरकार ने इन्हीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निजी डीलरों के स्थान पर संस्थागत एजेंसियों को लाने की प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत राशन वितरण की निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि उचित मूल्य की दुकानों के संचालन में बदलाव के दौरान किसी प्रकार की प्रशासनिक या व्यवस्थागत बाधा आती है, तो उसका असर लाभार्थियों पर पड़ सकता है। इसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने समय-सीमा में विस्तार को मंजूरी दी है।

कैबिनेट का यह फैसला राशन वितरण व्यवस्था की निरंतरता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निजी डीलरों के स्थान पर संस्थागत एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। ऐसे में निर्धारित अवधि को बढ़ाने से संबंधित व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान राशन वितरण बाधित न हो।

ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 राज्य में राशन वितरण से संबंधित व्यवस्थाओं का आधार है। इसी आदेश के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। सरकार ने वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए निजी डीलरों को बदलने की अंतिम समय-सीमा में संशोधन किया है।

राज्य में कुल 11,706 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के व्यापक स्वरूप को दर्शाता है। इनमें निजी डीलरों के अलावा ग्राम पंचायतों, महिला स्वयं सहायता समूहों, अन्य स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और दूसरे संगठनों की भागीदारी है। सरकार का नया फैसला मुख्य रूप से निजी डीलरों को संस्थागत एजेंसियों से बदलने के लिए निर्धारित समय से संबंधित है।

इस निर्णय के बाद फिलहाल निजी डीलरों की जगह संस्थागत एजेंसियों को लाने की प्रक्रिया के लिए 30 सितंबर 2027 तक का समय उपलब्ध रहेगा। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा बढ़ाने का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बिना किसी व्यवधान के जारी रखना है।

ओडिशा कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतरता बनाए रखने को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। अब 30 सितंबर 2027 तक निजी डीलरों के स्थान पर संस्थागत एजेंसियों को लाने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रहेगा। इस दौरान लाभार्थियों को राशन वितरण में किसी तरह की बाधा न आए, यही राज्य सरकार के फैसले का प्रमुख उद्देश्य है।