केंद्र द्वारा बजट में परियोजना की अनदेखी से स्थानीय लोग परेशान

जाजपुर Jajpur: जाजपुर जिले के निवासियों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में जाजपुर रोड से जाजपुर शहर और भद्रक जिले के अरडी होते हुए धामरा बंदरगाह तक प्रस्तावित रेल मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया। 96 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के निर्माण के लिए 2,996.81 लाख रुपये का योजना परिव्यय तैयार किया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) ने मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के समक्ष एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर पेश कर दी है। नए रेल मार्ग के निर्माण के लिए 1,693.46 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें 1,316.451 एकड़ निजी भूमि, 294.379 एकड़ सरकारी भूमि और 12.775 एकड़ वन भूमि शामिल है। नए रेल मार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की भी योजना बनाई गई थी।

हालांकि, बजट में इस परियोजना का कोई उल्लेख नहीं होने से निवासियों में नाराजगी है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक कंसल्टेंसी एजेंसी एसएम कंसल्टेंट्स को 27 अक्टूबर, 2023 को डीपीआर और अंतिम स्थान सर्वेक्षण तैयार करने के लिए कार्य आदेश दिया गया था। कार्य आदेश में भू-तकनीकी जांच, सिग्नलिंग कार्य, विद्युत और संचालन कार्य और सिविल इंजीनियरिंग जैसे सर्वेक्षण शामिल थे। रेल मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की थी। एजेंसी को कार्य आदेश प्राप्त करने के चार महीने के भीतर स्थान सर्वेक्षण, डीपीआर और अन्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हालांकि, डीपीआर जमा करने में निर्धारित अवधि से अधिक समय लग गया और नौ महीने लग गए। इस लापरवाही से निवासियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने संग्राम समिति के बैनर तले रेल मार्ग परियोजना को साकार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। परियोजना पूरी होने पर रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत लाभ होगा क्योंकि यात्री ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे और मालगाड़ियां 65 किमी प्रति घंटे की गति से चलेंगी। इसी तरह, इस परियोजना में दोनों जिलों में 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें से जाजपुर में वर्तमान जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन सहित नौ और भद्रक में तीन होंगे।

वर्तमान जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन रेलवे जंक्शन के रूप में काम करेगा जबकि छोटरायपुर, रामपुर, सेगड़ी, बहबलपुर, जाजपुर, जलेश्वर, श्रीपुरा, मंगलपुर, अरडी, चांदबली, भितरकनिका और धामरा अन्य स्टेशन होंगे। निर्माण के पहले वर्ष में 299.68 करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष में 449.52 करोड़ रुपये, तीसरे वर्ष में 1,048.89 करोड़ रुपये और चौथे वर्ष में 1,198.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। डीपीआर में उल्लेख किया गया है कि अनुमानित लागत बढ़कर 3,315.76 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। रेल मार्ग परियोजना से जिंदल स्टेनलेस स्टील, टाटा स्टील, कलिंगनगर में नीलाचल इस्पात, धामरा बंदरगाह, इनर कोल कॉरिडोर- I और II, वेदांत एल्युमिनियम, वेदांत पावर, भूषण पावर एंड स्टील, आर्यन इस्पात, हिंडाल्को एलपीजी, श्याम मेटालिक्स, वेदांत एल्युमिना, एसीसी लिमिटेड, संबलपुर में हिंडाल्को, बाली पर्वत लौह अयस्क खदानें, नाल्को, जेएसडब्ल्यू जैसी औद्योगिक फर्मों को लाभ होगा और खनन फर्मों द्वारा एसईआर से ईसीओआर तक लौह अयस्क के परिवहन में मदद मिलेगी। 2029 तक पूरा होने के बाद यह परियोजना 16,84,840 यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने में मदद करेगी।

डीपीआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि रेल मार्ग का निर्माण नहीं किया जाता है तो धामरा बंदरगाह को यातायात की समस्या का सामना करना पड़ेगा आरटीआई के जवाब के अनुसार, 17 प्रस्तावित रेल मार्ग परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी यह पता नहीं है कि सर्वेक्षण कब पूरा होगा, अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी कब मिलेगी और काम कब शुरू होगा। रेल मार्ग परियोजनाओं को शुरू करने के तौर-तरीकों में भूमि अधिग्रहण, वन भूमि रूपांतरण और मुआवजे की मंजूरी शामिल है। खुर्दा रोड-बोलांगीर रेल मार्ग परियोजना पर काम की धीमी गति इसका एक उदाहरण है। परियोजना का काम पिछले 29 वर्षों से जारी है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह, रिपोर्टों में कहा गया है कि मंजूरी मिलने के बाद सात रेल मार्ग परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है।