ओडिशा में जल्द ही कानून संशोधन आयोग का गठन किया जाएगा:Minister

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार जल्द ही एक कानून संशोधन आयोग का गठन करेगी जो पुराने अधिनियमों और नियमों की पहचान करेगी जो अप्रचलित हो चुके हैं और सुधार लाने के तरीके सुझाएगी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बुधवार को कहा। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को बदलने की जरूरत है और यह केवल कानून संशोधन आयोग के गठन से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग मौजूदा कानूनों की जांच करेगा और उन्हें लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए उनमें सुधार और संशोधन के तरीके सुझाएगा।

सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर फिर से विचार करने की जरूरत बताते हुए मंत्री ने कहा कि आयोग का गठन 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार जल्द ही एक नया कानून संशोधन आयोग गठित करने जा रही है। अप्रासंगिक और अनावश्यक अधिनियमों को बदला जाएगा।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूचना के अधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाने के लिए भी विचार-विमर्श करेगी और प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, "सरकार आरटीआई कार्यकर्ताओं को डराने के लिए दर्ज मामलों पर भी उचित निर्णय लेगी।" उन्होंने कहा कि प्रशासन में गलत कामों को सुधारने में उनकी बड़ी भूमिका है।