Kotia dispute: ओडिशा CM ने अध्ययन समिति का सुझाव दिया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम पंचायत में मौजूदा जमीनी स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया, जिस पर पड़ोसी आंध्र प्रदेश भी अपना दावा करता है। एक अधिकारी ने कहा कि पैनल बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया था। उन्होंने कहा, "सीएम ने कोटिया गांवों के समूह की स्थिति पर बैठक के बाद निर्देश जारी किया है, जिस पर आंध्र प्रदेश भी अपना दावा करता है।

"मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी करेंगे और वहां की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। समीक्षा बैठक में पुजारी, निर्माण और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मुख्य सचिव मनोज आहूजा और कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री नित्यानंद गोंड नबरंगपुर से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। कोटिया पंचायत को लेकर आंध्र प्रदेश के साथ विवाद 1968 से जारी है। हालांकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, लेकिन इस क्षेत्र में शासन और विकास हस्तक्षेप को लेकर तनाव बना हुआ है।