ड्राइविंग लाइसेंस, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी

Odisha ओडिशा : नागरिकों को अब ज़रूरी दस्तावेज़ों के लिए सरकारी दफ़्तरों में कतार में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), जन्म, मृत्यु और आय प्रमाण पत्र जैसी कई सार्वजनिक सेवाएँ अब व्हाट्सएप के ज़रिए उपलब्ध होंगी।

नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को 'अमा साथी' नाम से एक एकीकृत व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया, जिसे 120 से ज़्यादा सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सेंटर फॉर मॉडर्नाइज़िंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव (सीएमजीआई) द्वारा मेटा इंडिया के सहयोग से विकसित इस चैटबॉट का औपचारिक अनावरण मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने लोक सेवा भवन में किया।

राज्य भर के 4.5 करोड़ से ज़्यादा नागरिक अब जन्म, आय और निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग और उर्वरक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह चैटबॉट शिकायत निवारण, आवास और शहरी विकास सेवाओं तक पहुँच, और शिक्षा, कृषि, पुलिस सहायता और भूमि अभिलेखों से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है।

यह सेवा ओडिया और अंग्रेजी में एकीकृत वॉयस क्षमताओं के साथ उपलब्ध है। इन भाषाओं से अपरिचित नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वॉयस-टू-टेक्स्ट ऐप, भाषिनी का उपयोग कर सकते हैं। राज्य की योजना मार्च 2026 तक 500 से अधिक सेवाओं को कवर करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने की है, जिससे शासन तक अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

चैटबॉट के अलावा, मुख्य सचिव ने सेवा वितरण पर नज़र रखने और जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए ओडिशा लोक सेवा अधिकार अधिनियम (ORTPSA) के तहत एक गतिशील केंद्रीय निगरानी प्रणाली (CMS) डैशबोर्ड भी लॉन्च किया।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा, "ओडिशा सरकार निर्बाध सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने और नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमा साथी के साथ, हम शासन को पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बना रहे हैं, शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त बना रहे हैं।"

विकास आयुक्त अनु गर्ग ने घर-घर शासन और समय पर सेवा वितरण के महत्व पर बल दिया, जबकि सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत (जीए और पीजी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार ने होर्डिंग्स, बस ब्रांडिंग और मीडिया आउटरीच के माध्यम से आगामी राज्यव्यापी जागरूकता अभियानों पर प्रकाश डाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक इस पहल का पूरा उपयोग करें।