Keonjhar कानूनी ढांचे के भीतर काम करना: JSPL

Keonjhar क्योंझर: जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने कहा है कि क्योंझर जिले में रोइदा-I लौह अयस्क और मैंगनीज खदानों के लिए वन विभाग द्वारा उसकी कार्य अनुमति रद्द करने के बाद भी वह भारत के कानूनी ढांचे के भीतर काम करना जारी रखे हुए है। गुरुवार को जारी एक बयान में, कंपनी ने कहा कि उसने सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से जुलाई 2025 में रोइदा-I लौह अयस्क ब्लॉक के लिए खनन पट्टा हासिल कर लिया है।

जेएसपीएल ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) नियमों के तहत, पिछली पट्टेदार, मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील लिमिटेड (एमआईएसएल) के सभी अधिकार, अनुमोदन और वैधानिक मंजूरियाँ कानूनी रूप से उसे हस्तांतरित कर दी गई हैं, जिससे खनन कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखना संभव हो गया है। कंपनी ने कहा कि वन विभाग ने अनुपालन प्रक्रिया के तहत उसे पिछले पट्टेदार की तरह ही खनिजों के परिवहन की अनुमति देते हुए कार्य अनुमति जारी की है। उस अनुमति के आधार पर, जेएसपीएल ने कहा कि वह पिछले दो महीनों से उसी मार्ग का उपयोग करके खदान का संचालन कर रही है जिसका उपयोग पहले एमआईएसएल खनिजों के परिवहन के लिए करती थी। जेएसपीएल ने कहा कि उसने स्थानीय वन प्राधिकरण की सलाह के अनुसार उक्त सड़क के लिए वन डायवर्जन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो प्रक्रियाधीन है, और पिछले पट्टेदार से वन भूमि का हस्तांतरण शुरू कर दिया है, जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण दायित्व शामिल हैं। कंपनी ने कहा, "जिला वन प्राधिकरण द्वारा कार्य अनुमति को हाल ही में रद्द करना अचानक और अप्रत्याशित है।" "जिंदल स्टील इस मामले को सुलझाने के लिए स्थानीय वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी हमेशा कानूनी ढांचे के भीतर काम करना जारी रखेगी।"

कंपनी का यह बयान उन खबरों के एक दिन बाद आया है जिनमें कहा गया था कि क्योंझर वन प्रभाग ने वन कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए जेएसपीएल की कार्य अनुमति रद्द कर दी थी। क्योंझर प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) धनराज एचडी के अनुसार, "वन संरक्षण अधिनियम और ओडिशा वन अधिनियम का लगातार गैर-अनुपालन और उल्लंघन" के कारण अनुमति वापस ले ली गई थी। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जेएसपीएल वन भूमि डायवर्जन की पूर्व अनुमति के बिना खनिजों के परिवहन के लिए सिद्धमठ रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरने वाली एक वन सड़क का उपयोग कर रही थी। वन अधिकारियों ने बताया कि एमआईएसएल ने पहले भी वन मंज़ूरी लिए बिना इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। हालाँकि एक डायवर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कथित तौर पर आवश्यक अनुपालन पूरा नहीं किया गया और मंज़ूरी कभी नहीं दी गई।

इसके बावजूद, विभाग ने कहा कि जेएसपीएल ने खनिज परिवहन के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल जारी रखा, जिसके चलते उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया। 19 अक्टूबर के एक कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जेएसपीएल ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना" और ओडिशा वन अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करते हुए वन भूमि का उपयोग किया था। इसके बाद, कंपनी के एक अधिकृत प्रतिनिधि के खिलाफ वन संबंधी मामला दर्ज किया गया और सिद्धमठ रिजर्व फ़ॉरेस्ट के अंदर दो वाहन ज़ब्त किए गए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जेएसपीएल को अपने देवझर पेलेट प्लांट के लिए वन भूमि डायवर्जन की मंज़ूरी अभी तक नहीं मिली है, जो 2015 से लंबित है। क्योंझर वन प्रभाग ने कथित तौर पर आगे की कार्रवाई के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, खान निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को उल्लंघनों पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है।