जेई (सिविल) परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने ओएसएससी के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया

भुवनेश्वर, (आईएएनएस) नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर सोमवार को यहां ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएससी) के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

ओएसएससी ने 16 जुलाई, 2023 को ओडिशा सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 1008 जेई (सिविल) ग्रुप-बी पदों को भरने के लिए मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की थी।

हालांकि, बालासोर जिले के सहदेव खुंटिया पुलिस स्टेशन में दर्ज फर्जी जॉब रैकेट मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जेई (सिविल) भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। इसके बाद, ओएसएससी ने पद के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा रद्द कर दी है और 3 सितंबर, 2023 को एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है।

जेई (सिविल) की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने यहां ओएसएससी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और घोटाले में शामिल अधिकारियों सहित सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

“हमने पहले परीक्षा के लिए लगभग एक साल तक इंतजार किया। अब प्राइमरी परीक्षा खत्म होने के बाद मुख्य परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया. परीक्षा रद्द कर दी गई और नई तारीख की घोषणा की गई। यह कौन सुनिश्चित करेगा कि अगली परीक्षा तिथि से पहले प्रश्नपत्र दोबारा लीक नहीं होगा?” विरोध कर रही नौकरी की आकांक्षा रखने वाली कृति दिप्ता नायक ने पूछा।

उन्होंने कहा कि पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा इस साल जून में आयोजित की गई थी और 5,000 से अधिक छात्रों ने मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की थी, जो पिछले 16 जुलाई को आयोजित की गई थी।

छात्रों का आरोप है कि ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों की संलिप्तता के बिना प्रश्नपत्र लीक नहीं हो सकता. इसलिए, सभी को जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए, उन्होंने मांग की।

उन्होंने मांग की कि जिन छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिला, उनके नाम प्रकाशित किए जाएं और उन्हें तीन या चार साल के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जाए।

इस बीच, विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की और रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

बीजेपी प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने पूछा कि प्रश्नपत्र बिहार और आंध्र प्रदेश के बिचौलियों तक कैसे लीक हो गया.

प्रश्न पत्र लीक में ओडिशा सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए, भाजपा नेता ने मामले की एसआईटी जांच की मांग की और कहा कि घोटाले में शामिल ओएसएससी अधिकारियों को जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।

ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरत पटनायक ने पूछा कि जब बीजद सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि हर जगह पारदर्शिता बनी हुई है तो प्रश्नपत्र कैसे लीक हो गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेडी प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे कई घोटाले सामने आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि वे अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि सरकार की एजेंसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर नौ लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

बालासोर पुलिस ने फर्जी जॉब रैकेट मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए तलाश जारी है, जो ओडिशा के बाहर का है। अंतरराज्यीय रैकेट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, एमपी और दिल्ली राज्यों में संचालित हो रहा था।

वे नौकरी चाहने वालों को निशाना बना रहे थे और खुद को परीक्षा आयोजित करने वाले संगठनों के अधिकारियों के करीबी परिचित के रूप में पेश कर रहे थे। जालसाज प्रत्येक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार से लगभग 8 से 10 लाख रुपये वसूल रहे थे।