चौद्वार जेल फरार मामले में जांच तेज, अधिकारियों के बीच शिकायतें दर्ज

Odisha ओडिशा: चौद्वार जेल से दो अंडरट्रायल कैदियों के भागने को लेकर विवाद गहरा गया है, जेल सुपरिटेंडेंट और एक पूर्व जेलर ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस घटना के बाद कथित प्रक्रियागत खामियों, रिकॉर्ड में हेरफेर और घटना के संबंध में जवाबदेही को लेकर एक बड़ी जांच शुरू हो गई है।

जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत राउल ने सोमवार को चौद्वार पुलिस स्टेशन में पूर्व जेलर संतोषिनी डैश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर गाली-गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत डैश द्वारा रविवार को राउल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद आई है, जिससे भागने के मामले को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच तनाव बढ़ गया है।

जालसाजी और रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप

अपनी शिकायत में, संतोषिनी डैश ने जेल सुपरिटेंडेंट पर जालसाजी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 अक्टूबर, 2025 को कटक की सर्कल जेल से दो अंडरट्रायल कैदियों के भागने के बाद, झूठा बचाव करने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों में जानबूझकर बदलाव किया गया।

शिकायत के अनुसार, 2 अक्टूबर, 2025 की गेट इन-आउट रजिस्टर में घटना के बाद हेरफेर किया गया ताकि सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी को झूठा दिखाया जा सके और यह सुझाव दिया जा सके कि भागने के समय उचित निगरानी थी।

अनाधिकृत अनुपस्थिति के दावे

डैश ने आगे दावा किया कि घटना के समय सुजीत राउल अनाधिकृत छुट्टी पर थे और कैदियों के भाग जाने के बाद ही पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अनुपस्थिति को छिपाने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही से बचाने के लिए रिकॉर्ड में बाद में हेरफेर किया गया।

शिकायत में संभावित साजिश, सबूतों को नष्ट करने और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के बारे में भी चिंता जताई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आधिकारिक रजिस्टरों में जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और जांच की निष्पक्षता कमजोर हुई।

जांच का दायरा बढ़ने की संभावना

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों शिकायतों की जांच की जा रही है, और आगे की जांच से आरोपों की सच्चाई का पता चलेगा। जवाबी शिकायतों के आदान-प्रदान से चौद्वार जेल से भागने के मामले की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सभी प्रक्रियागत और प्रशासनिक पहलुओं की जांच की जाएगी।