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Odisha ओडिशा: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के दौरान भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में तीन अहम प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी -- एक नई सचिवालय बिल्डिंग 'लोकसेवा भवन', एक नई ओडिशा विधानसभा बिल्डिंग, और नंदनकानन से जयदेव विहार तक एक एलिवेटेड रोड कॉरिडोर।
दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में बनी संसद भवन का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा को भी एक आधुनिक विधानसभा बिल्डिंग की ज़रूरत है जो अगले 50 सालों तक राज्य की सेवा कर सके। सीएम माझी ने कहा कि आने वाली परिसीमन प्रक्रिया के बाद, विधानसभा में, जिसमें अभी 147 सीटें हैं, लगभग 50 अतिरिक्त सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि नई विधानसभा में बैठने की क्षमता ज़्यादा होगी, जिसमें मौजूदा विधायकों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 200 करने का प्रावधान होगा, और अगले पाँच दशकों में भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 300 सीटों तक और विस्तार की योजना है।
यह प्रोजेक्ट एक इंटीग्रेटेड कैंपस के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि मौजूदा विधानसभा बिल्डिंग तब तक काम करती रहेगी जब तक नई बिल्डिंग पूरी नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ओडिशा को एक नई सचिवालय बिल्डिंग, 'लोकसेवा भवन' भी मिलेगी, क्योंकि मौजूदा बिल्डिंग पुरानी हो गई है और आज की प्रशासनिक ज़रूरतों के लिए नाकाफी है। उन्होंने बताया कि पुराने इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पानी की पाइपलाइन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से आग लगने जैसे गंभीर सुरक्षा जोखिम हैं। नया लोकसेवा भवन एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी से लैस प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स होगा जिसे भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीएम माझी ने कहा, "हमारी सरकार ने आज 71.13 एकड़ के क्षेत्र में एक ही कैंपस में नई विधानसभा बिल्डिंग और लोक सेवा भवन बिल्डिंग दोनों की आधारशिला रखी है, और इसके लिए 3,623 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन बिल्डिंगों में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी।"
इस मौके पर, मुख्यमंत्री ने 952 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जयदेव विहार से नंदनकानन तक एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी। भुवनेश्वर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदनकानन-जयदेव विहार का इलाका शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले कॉरिडोर में से एक है। इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट समाधानों के साथ एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई एलिवेटेड रोड (फ्लाईओवर) की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट आधुनिक मेट्रोपॉलिटन तर्ज पर प्लान किया गया है, जिससे फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रहेगा और नीचे जंक्शन मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पूरी हो गई है, और प्रोजेक्ट को औपचारिक मंज़ूरी मिल गई है।
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