भारतीय न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को भारतीय न्यायपालिका की मंशा पर संदेह करने और देश की छवि खराब करने की कोशिश करने के लिए विपक्ष की जमकर आलोचना की।
केंद्र सरकार के पूर्वी राज्यों के वकीलों के पहले सम्मेलन का यहां उद्घाटन करते हुए रिजिजू ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, खासकर न्यायाधीशों की बुद्धिमता पर जिसे सार्वजनिक जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।
"कभी-कभी, दुनिया को यह बताने के लिए कि भारतीय न्यायपालिका संकट में है, देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सोच-समझकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए, जो संदेश भेजा जा रहा है, वह यह बताना है कि भारतीय लोकतंत्र संकट में है। यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।" कुछ समूहों द्वारा देश की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।
केंद्रीय कानून मंत्री का यह बयान कैंब्रिज विश्वविद्यालय में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की उस टिप्पणी के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है।
परोक्ष रूप से हमला करते हुए रिजिजू ने कहा कि गुप्त मंशा से कोई भी अभियान भारत और इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने में सफल नहीं हो सकता।
उन्होंने जोर देकर कहा, "भारतीय स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक हैं, इसलिए हम गर्व से दावा करते हैं कि हम दुनिया में लोकतंत्र की जननी हैं। अमेरिका कह सकता है कि वे सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है।"
मंत्री ने कहा कि चूंकि हर किसी की राय एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका की राय कभी-कभी अलग हो सकती है। "यह लोकतांत्रिक सिद्धांत का एक हिस्सा है। हम हमेशा नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और हमारे सिस्टम में विश्वास करते हैं। कोई भी कानून के शासन से इनकार नहीं कर सकता है," उन्होंने कहा।
न्यायपालिका पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर आपत्ति जताते हुए कानून मंत्री ने कहा कि देश में कुछ लोगों को पता नहीं है कि भारतीय न्यायपालिका कैसे काम करती है। उन्होंने कहा कि कई बार जजों के खिलाफ टिप्पणियां की जाती हैं।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जजों के खिलाफ गालियां दी जा रही हैं। अगर सरकार की आलोचना की जाती है तो यह स्वागत योग्य है लेकिन जब न्यायपालिका किसी तरह की आलोचना का शिकार होती है तो यह निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं है। रिजिजू ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को सार्वजनिक आलोचना से दूर होना चाहिए।
"लेकिन समस्या वही समूह है, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, न्यायपालिका को विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करना चाहता है। भारतीय न्यायपालिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुझे यकीन है कि न्यायपालिका इसे बनाने के जबरदस्त प्रयास का विरोध करेगी।" रिजिजू ने कहा, "विपक्ष की भूमिका निभाएं। ऐसा नहीं हो सकता।"
न्यायिक आदेशों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की केंद्र की अस्वीकृति पर हवा को साफ करते हुए, मंत्री ने कहा कि जब सरकार कहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक आदेशों से नहीं की जा सकती है, तो यह संविधान के कारण लिया गया एक स्टैंड है।
इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने न्यायपालिका की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि कुछ गलत व्याख्याएं हैं कि सरकार न्यायपालिका पर हमला कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया में है। अब तक कानून की किताबों से 1486 निरर्थक कानूनों को हटाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि संसद के आगामी सत्र में आठ सिद्धांत अधिनियमों, 16 संशोधन अधिनियमों और 41 विनियोग अधिनियमों सहित 65 अन्य अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
