कमजोर वैश्विक वृद्धि के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली: आरबीआई

New Delhi नई दिल्ली: वैश्विक वृद्धि लगातार व्यापार घर्षण, नीति अनिश्चितता में वृद्धि और कमजोर उपभोक्ता भावना के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि उच्च व्यापार और टैरिफ-संबंधी चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीलापन प्रदर्शित कर रही है। लगातार व्यापार घर्षण, नीति अनिश्चितता में वृद्धि और कमजोर उपभोक्ता भावना वैश्विक वृद्धि के लिए चुनौतियों का सामना कर रही है। RBI बुलेटिन के अनुसार, "इन चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन प्रदर्शित किया। अप्रैल में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों ने अपनी गति बनाए रखी।"

रबी की बंपर फसल और गर्मियों की फसलों के लिए अधिक रकबा, साथ ही 2025 के लिए अनुकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए शुभ संकेत हैं। जुलाई 2019 के बाद से लगातार छठे महीने हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति अपने निम्नतम स्तर पर आ गई, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में निरंतर कमी के कारण हुई। बुलेटिन में कहा गया है कि अप्रैल में घरेलू वित्तीय बाजार की धारणा में उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन मई के तीसरे सप्ताह से इसमें सुधार देखने को मिला।

इस साल अप्रैल में कृषि मजदूरों (CPI-AL) और ग्रामीण मजदूरों (CPI-RL) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर में और गिरावट आई और यह क्रमश: 3.48 प्रतिशत और 3.53 प्रतिशत हो गई - जबकि अप्रैल 2024 में यह 7.03 प्रतिशत और 6.96 प्रतिशत थी - जिससे गरीब परिवारों को राहत मिली। इसके अलावा, घरेलू इक्विटी बाजार, जो अमेरिका द्वारा टैरिफ घोषणाओं के जवाब में शुरू में गिर गया था, अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में कुछ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों द्वारा Q4 के लिए मजबूत कॉर्पोरेट आय रिपोर्ट के मद्देनजर गति पकड़ ली।

इसके अलावा, 2014-2024 के दौरान प्रचलन में नोटों (मूल्य के संदर्भ में NiC) की वृद्धि दर पिछले दो दशकों की तुलना में काफी कम थी। 1994-2004 के दौरान NiC में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी; हालाँकि, अगले दो दशकों में यह अंतर काफी कम हो गया है। नाइटलाइट्स और करों के बीच और नाइटलाइट्स और सकल घरेलू उत्पाद के बीच भी सकारात्मक संबंध मौजूद है। बुलेटिन में कहा गया है कि इसका मतलब है कि औपचारिक आर्थिक गतिविधि बैंक नोटों के उपयोग को कम करती है।