सरकारी कार्यालयों में यौन उत्पीड़न अधिनियम लागू करें, उड़ीसा उच्च न्यायालय का आदेश

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 19 (बी) के निर्देशों का पालन करने के लिए ओडिशा में केंद्र और राज्य सरकार के तहत सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है।

अधिनियम की धारा 19 (बी) को लागू करने की मांग करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बियत प्रज्ञा त्रिपाठी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह निर्देश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए वकील सुजाता दाश ने तर्क दिया कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर अनुकूल माहौल बनाने के लिए अधिनियम की धारा 19 (बी) का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

“यह स्वीकार करने में कोई भी असहमत नहीं होगा कि एक समान समाज और सुरक्षित समाज के लिए महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। उक्त अधिनियम को सभी स्थानों, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में ऐसी स्थितियों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है”, डॉ डैश ने तर्क दिया।

जनहित याचिका का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुभासिस तालापात्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने 15 सितंबर के अपने आदेश में कहा, “हम उपरोक्त निर्देश के कार्यान्वयन के लिए एक तारीख तय करते हैं। उक्त निर्देश का पालन आज से तीन माह की अवधि के भीतर करना होगा। तदनुसार, अधिकारियों को यौन उत्पीड़न आदि के दंडात्मक परिणामों को दर्शाने वाला एक बिलबोर्ड लगाना होगा।